Thursday, October 22

कुलमान घिसिङसँग प्रधानमन्त्री ओलीका,के-के हुन् असन्तुष्टि ?

August 26, 2020 292

काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आम मानिसले चिन्ने नाम हो।

चार वर्षअघि प्राधिकरणको निर्देशक भएपछि उनले दैनिक १८ घण्टासम्म हुदै आएको लोडसेडिङ शून्यमा झारे। त्यसपछि सर्वसाधारणले उनलाई ‘उज्यालो’को पर्यायका रुपमा लिने गर्छन्।

तर उनको चार वर्षे कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ। उनलाई प्राधिकरणका पुनः नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने आवाज सर्वधारणका तर्फबाट चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ। पछिल्ला दिनहरुमा सेलिब्रेटीहरुले नै योजनाबद्ध रुपमा उनको पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल घिसिङको समर्थनमा रंगिएको छ। तर उनलाई नियुक्ति गर्ने सरकार अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन उनीप्रति सकारात्मक छैनन्।

एउटा राम्रो कामको आवरणले अरु कमजोरी ढाकछोप गरेको भन्दै उनीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट छन्। प्राधिकरकणमा सिइओ नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री पुनबीच सामान्य छलफल सुरु भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्केको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।

प्रचण्डले घिसिङलाई नै निरन्तरता दिन चाहे पनि ओली र मन्त्री पुन सकारात्मक नभएकाले उनको सम्भावना कम रहेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ। विद्युतमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रसमेत घिसिङलाई निरन्तरता दिन नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा ओलीले घिसिङमाथि बुँदागत रुपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्। घिसिङले ओलीलाई भेट्न चाहे पनि अहिलेसम्म समय दिएका छैनन्।

के-के हुन् घिसिङप्रति ओलीका असन्तुष्टि ?
राज्यको लगानीमा व्यक्तिगत जस: प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि त्यसबाट भए गरेका काम व्यक्तिको मात्र जसको विषय होइन। घिसिङले प्राधिकरणभन्दा पनि आफूलाई माथि राखेर सोचे।

लोडसेडिङ अन्त्यमा निजी क्षेत्रको सहयोग छः प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइमा प्राधिकरणको एकल प्रयासले मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन। निजी क्षेत्रको पनि सहयोग छ। अहिले झण्डै ६५० मेगावट बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका छन्।

अझै भारतबाट बिजुली आयात भइरहेको छ, बाहिर हल्ला गरे जस्तो नेपालकै विद्युत्ले लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन। अझै पनि वर्षामा ३५० मेगावाटसम्म र हिउँदमा ६५० मेगावट बिजुली आयात भइरहेको छ।

संस्थागत स्रोत साधनमा व्यक्तिगत प्रचारः स्रोतका अनुसार घिसिङले प्राधिकरणको खर्चमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रचार बढी गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। प्रायोजित रुपमा आफ्नो पक्षमा विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गएर सरकार र नेताहरुलाई बद्नाम बद्नाम गराएको भन्दै ओली असन्तुष्ट छन्।

नीति कार्यक्रममा समावेश भएको विषयलाई समेत सरकारलाई जस दिएनन्ः सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मासिक १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने परिवालाई निशुल्क विद्युत् दिने घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संस्थागत हिसाबले सरकार र मातहतका निकायले जस लिनुपर्ने उक्त विषयलाई घिसिङले प्राधिकरणकै एकल निर्णयका रुपमा प्रचार गरे।

मातहत कर्मचारीमाथि निरङ्कुश व्यवाहार र भनेको नटेर्ने। घिसिङले प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि निरङकुश व्यवाहार गरेको र आफूले भनेको सामान्य कुरा पनि नमानेकोमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री पुन दुवै रुष्ट छन्। सामान्य खालका सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा समेत आफूहरुको कुरा नसुनेको उनीरुको गुनासो छ।

को-को छन् सम्भावित् सिइओ ?
भदौ २९ गते घिसिङले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने भएकाले त्यसअघि नै उनैलाई वा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सरकारलाई छ। प्राधिकरणको सिइओ बन्नका लागि कुलमानसहित अरु के व्यक्तिसमेत दौडधुपमा लागेका छन्।

स्रोतका अनुसार घिसिङसँगै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष नविन सिंह, मुकेश काफ्ले, सुशील ज्ञवाली, शेरसिंह भाट मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार सिइओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्छ।

तर सरकारले अहिलेसम्म भावी सिइयोका लागि विज्ञापन गरेका छैन। पुरानोलाई दोहोर्‍याउन सरकारले चाहेको खण्डमा विज्ञापन नगर्न पनि सक्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

नेकपामा छलफल अनिवार्य
नेकपाभित्र पछिल्लो समय भएको सहमति र कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार राज्यका कुनै पनि निकायमा गरिने नियुक्ति शीर्ष नेता वा सचिवालयमा छलफल गरेर गर्नुपर्नेछ।

यस हिसाबले प्राधिकरणको सिइयो यसअघि गरिएका नियुक्ति जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको एकल निर्णयबाट हुने छैन। देश संचार

प्रतिकृया दिनुहोस्