मंगलबार १० जेठ २०७९

काठमाडौंम – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन्– लक्ष्मणलाल कर्ण, ६२। अहिले उनी सत्तारुढ एमालेसँग छलफलमा खटिएका छन्। मुद्दा फिर्ता, राजबन्दी रिहा, संविधान संशोधन, नागरिकता ऐन संशोधन लगायत विषयमा राजपाका तर्फबाट कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले छलफल गरिरहेका छन्– एमाले संसदीय दलका उपनेता पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलर राजन भट्टराई रहेको कार्यदलसँग।

जसपाभित्र दुई धार देखिएको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर एमालेसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईओलीलाई एक मिनेट पनि सत्तामा राख्न नहुने बताइरहेका छन्। भट्टराईलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ छ भने ठाकुरलाई राजेन्द्र महतोको।

मुद्दा सम्बोधन नभई सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएका छन्– अध्यक्ष ठाकुरले। त्यसैले उनी नेतृत्वको पार्टी नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारमा सहभागी भएको छैन तर यसपटक एमालेसँगको छलफल निकै सकारात्मक रुपमा अघि बढेको कर्णले बताए।

पर्सा–४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद् कर्णले एमालेबाट तीनवटा प्रस्ताव आएको सुनाए– ‘तपाईंको काम हामी गर्छौं। यही सरकारमा आउनुस् वा नभए तपाईंहरु समर्थन दिनुस्। त्यो पनि नभए भोलि चुनाव होला– सँगै चुनाव लडौँला।’

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कर्णले संवादका क्रममा भने, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प पनि केपी ओली हो, दोस्रो र तेस्रो विकल्प पनि ओलीजी नै हो।’

एमालेसँग माओवादीकेन्द्र चिढिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नजिकिएको छ। तपाईंहरु कार्यदल बनाएर काम गरिरहनुभएको छ। यो प्रयासले सत्ता–गठबन्धनको स्वरुप लिन अझै कति समय लाग्छ ?

संविधान जारी भएपछि सुरुका छ महिना हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ। आन्दोलनका केही दायित्व छन्– हामीसँग। त्यसलाई पूरा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रा कतिपय साथीहरु जेलभित्र छन्। उनीहरु कुनै व्यक्तिगत कारण जेलमा परेका होइनन्। कतिपयले मुद्दा खेपिराखेका छन्। कस्ता मान्छे जेल परे भने जो बारदात स्थलमै थिएनन्।

नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन भए। सबै आन्दोलनकारी फिर्ता भएका छन्। हामी मधेशी र थारुलाई छाड्न नहुने ?

हाम्रो पहिलो माग हो– आन्दोलनका बेला जेल परेकालाई कानूनबमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ।

दोस्रो माग– संविधान संशोधनका लागि एउटा समिति गठन गर्नुपर्‍यो– सरकारी पक्ष र हाम्रोबीचमा। त्यसले पहिल्याउँछ– कहाँ–कहाँ के–के संशोधन गर्ने।

त्यसको ‘बेसलाइन’ (पृष्ठभूमि) मा धेरै कुराहरु छन्। एमालेले हामीसँग ११ बुँदामा गरेको वार्ता, चारबुँदे संविधान संशोधन (जुन संसद्मा असफल भएको थियो)। अहिले हामीले संसद्मा एउटा ‘व्यक्तिगत विधेयक’ दर्ता गरेका छौँ, संविधान संशोधनको।

तीन वर्ष हामीले काम गर्दा कहाँ–कहाँ अप्ठेरो पर्‍यो, त्यो पनि हाम्रो साथमा छ। यी सबैलाई आधार बनाएरत्यो सम्पूर्ण विषयमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने, सबै पार्टीसँग कुराकानी गर्ने अनि संसद्मा लगेर पेश गर्ने।

अर्को, नागरिकता विधेयक। जन्मसिद्धका छोराछोरी करिब साढे पाँच लाख व्यक्ति नागरिकताबिहीन छन्। नागरिकताबिहीनको अवस्था यो देशमा के हुन्छ, मैले व्याख्या गरिराख्नुपर्दैन।

सजिलोसँग पाउने ऐन बनिसकेको थियो। यसमा नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले त्यो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था थियो, अहिले त्यसलाई सात वर्षपछि दिने भनेर समिति (राज्य व्यवस्था) ले त्यसलाई संशोधन गरेर बनाइदिएको छ। त्यो हामी मान्दैनौँ। त्यसमा ‘नोट अफ डिसेण्ट’ राखेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको पनि ‘नोट अफ डिसेण्ट’ छ। हामीले भनेका छौँ– सरकारले चाँडै स्वीकार गरेर पास गरिदियो भने धेरै जनताको कल्याण हुने छ।

यत्ति माग हामीले राखेका छौँ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अहिले मुद्दाको सूची तयार गरेर अघि बढाएको छ।

तपाईं पनि भन्दै हुनुहुन्छ– ‘कानूनबमोजिम मुद्दा फिर्ता’ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीको मुद्दा तलका अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। धनीराम चौधरीसहित केही अझै ‘फरार’ छन्। तपाईं स्वयम् वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारले चाहँदैमा सबै मुद्दा फिर्ता संभव छ ?

रेशम चौधरी यो देशको एमपी (संसद् सदस्य) हो। रेशमको चर्चा गर्छन्। त्यसैले उनीबाहेक पनि विभिन्न आन्दोलनका हाम्रा नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन्। मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यस्ता मुद्दा अहिले २२ वटा छन्। ती मुद्दा फिर्ता गर्न कुनै व्यावधान छैन।

रेशम चौधरीलगायत लक्ष्मण चौधरी, धनीराम (चौधरी) जीहरुको सम्बन्धमा दुई तहको अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। त्यो मुद्दालाई अलि छिटो अघि बढाउने हो। अदालतको फैसला त सबैले मान्नैपर्छ।

तपाईंले भन्नुभो– वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर। मैले हेर्दाखेरी– त्यो मुद्दामा वारदात स्थलमा धनीराम, लक्ष्मण थिएनन्। रेशमजी बर्दियामा थिए– त्यो फाइलले बोलिरहेको छ। रेशमको नाम पहिलो ‘एफआरआई’ मा छैन, पछिबाट समावेश भएको हो।

हाम्रो ‘फौजदारी संहिता’ ले षड्यन्त्र गर्नेलाई १०–१५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ तर अहिले जन्मकैद फैसला गरिराखेको छ। सर्वोच्च अदालत अन्तिम हो। त्यसले यो फैसलाको औचित्य हेर्ला। सफाइ देला। प्रमाणको मूल्यांकन भएको छैन। वस्तुलाई राम्ररी हेरेको छैन। त्यहाँबाट कारवाही होस्, चाँडै जाओस् भन्ने होे।

नागरिकता विधेयकमा भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेकी हाम्री छोरीले जति वर्षमा नागरिकता पाउँछिन्, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने भारतीय बुहारीलाई पनि त्यत्ति नै राखौँ भन्ने हिसाबले सात वर्षपछि दिने प्रस्ताव त जायजै होइन ? त्यसमा किन विरोध ? समितिमा यसअघिको नागरिकता ऐनमा भएको गल्ती सच्च्याइएको भन्ने तर्क छ, हैन ?

अल्पज्ञानी मान्छेले गरेको विश्लेषण र वास्तविक विश्लेषण त थाहा हुन्छ नि ! जसलाई परेको छ, उसलार्ई थाहा हुन्छ। त्यो विश्लेषण गर्ने एक जना मान्छे मलार्ई बताइदिनुस्, उसको छोरी वा बहिनीको बिहा इण्डियामा भएको छ र अर्को दिन ‘रासन कार्ड’ नपाएको कोही छ ?

दोस्रो, ‘भारतीय नागरिकता ऐन’ लाई पढेर तर्क गर्छन्। हामीसँग ‘१९५१ (सन्) को सन्धि’ छैन ? ‘१९५१ (सन्) को सन्धि’का धेरै कुराको हामीले अवहेलना गर्यौँ, मानेका छैनौँ तर इण्डियाले मानिराखेको छ।

हामीले भारतमा सम्पत्ति किनिराखेका छौँ। सरकारी नोकरी गरिराखेका छौँ। ‘आर्मी’ मा प्रवेश गरिराखेका छौँ– कहीँ रोकेको छ ? हाम्रो बहिनी/छोरीलाई त्यहाँ नागरिकताको त अहिले प्रावधान नै छैन। अहिले ‘आधार कार्ड’ सुरु भइराखेको छ। दोस्रो– राशन कार्ड र मतदाता नामावली हो। त्यसले नै चिनाउँछ। त्यहाँ नागरिकता नभए पनि कुनै बाधा छैन।

भारतमा भारतीयलाई पनि नागरिकता छैन। अनि हाम्रो छोरीलाई नागरिकताको प्रश्नै आउँदैन। यो अल्पज्ञान भएका मान्छेले विरोधका लागि विरोध गरेको हो। अझ भन्नुहुन्छ भने मधेशीसँगको रिस मात्रै साँधेको हो।

यो मधेशको मात्र समस्या हैन, सीमा क्षेत्र पश्चिम र पूर्वी नेपालको पनि समस्या हो। सिलगुडी र इलाम वा दार्जीलिङमा बिहे भएर कति गइरहेका छन्। प्रतिशतमा अलि थोरै होला। यो सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा छ। यसलाई नबुझी भइराखेको कानूनलाई परिवर्तन किन गर्ने ?

नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने संविधान संशोधनका बेला एक जना ‘बुहारी’ (सरिता गिरी) लाई त संसद्बाटै हटाइयो नि, होइन !

त्यो पनि राष्ट्रघात थिएन। सांसद् बनाउनुहुन्छ। अनि सांसद्ले केही बोले भने कारवाही गर्नुहुन्छ–राष्ट्रघात भनेर। नक्सालाई के संशोधन थियो उनको ? जसलाई तपाईंले संकेत गर्नुभो।

उनले के भनिन्– मापदण्ड वा प्रक्रिया मिलेन। उनले राष्ट्रघातै गरेको सम्झ्यो होला– कहिलेकाहीँ ह्वीम आउँछ। कारवाही समाजवादीले गरोस् वा जो सुकैले, त्यसको कारण राष्ट्रघात होइन।

मान्छेले बिर्सन पनि थालिसके, तपाईंहरुले उठाउँदै आउनुभएको संविधानमा संशोधनका विषय चाहिँ के–के हुन् ?

अरुले बिर्सिए पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यो दुई–चार वटा कुरा छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ। संविधानमा लेख्यौँ– यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर। तर, राजाको ‘एउटै भाषा एउटै देश’ आज पनि कायम हुने ? अरु कसैको पनि भाषा र संस्कृतिलाई ‘रिकग्नाइज’ (सम्मान) नगर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ देश ? लेख्ने बहुभाषिक देश, अनि कसैको भाषाको सम्मान नगर्ने ? नेपाली भाषा नै सरकारको आधिकारिक भाषा हुन्छ भनेर लेख्दा तपाईंको सम्मान भो ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।

pathivarapost

१८६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया