शुक्रबार २२ साउन २०७८

काठमाडौँ : संविधानसभा अध्यक्ष एवम् नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न आफूले दिएको सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नसुनेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको बताउँदै उनले तर आफ्ना कुरा नसुनिएको जिकिर गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो’, उनले भने, ‘यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है! प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको हो।’

 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएपछि बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले आफूले सुरुमै प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी हिसाबले ठीक नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरेका हुन्।

सर्वोच्चको निर्णय अघिसम्म प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा उत्रिएका उनले अब बोली फेरेका हुन्। उनले फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका हुन्। उनले यसअघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुनको विद्यार्थी भएका नाताले बोल्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए।

‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले म मौन थिएँ।’

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे निर्णय दिएर संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या पनि गरेको बताए। ‘अब कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरेको छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्‍न अंग बनेको छ।’

नेम्बाङले अब प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मानेर जानुपर्छ भनेको छु’, उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ-हुँदैन उहाँको कुरा रह्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ हामीसँग।’

१९० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया