बिहिबार १६ मंसिर २०७८

काठमाडौं । गत साता महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–८ धर्मपुरका ७ बालिका/किशोरी हराएको भोलिपल्ट सीमावर्ती भारतीय बजार सीतामढीमा फेला परे । तर यसरी हराएका सबै बालबालिका फेला पर्दैनन् ।

हराएका बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराएका छन् ।

तीमध्ये १ हजार १ सय ६९ बालबालिका अझै हराइरहेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार दिनहुँ औसतमा झन्डै दस जना बालबालिका हराउँछन्, जसमध्ये करिब आधा फेला पर्दैनन् । महोत्तरीको भंगहाका बालबालिका त संयोगले भेटिए तर प्रदेश २ बाटै साउनयताको ८ महिनामा ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका हराएका छन् ।

परिषद्का अनुसार ७ प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका हराउनेमा प्रदेश २ अगाडि छ, जहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै (८७ प्रतिशत) बालिका मात्रै छन् । हराएकामध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन ।

प्रदेश गत तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा धेरै बालबालिका वाग्मती प्रदेशबाट हराएको देखिन्छ । वाग्मतीबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् भने प्रदेश १ बाट २ सय ९९, गण्डकीबाट ३ सय १०, लुम्बिनीबाट २ सय ८६, सुदूरपश्चिमबाट २ सय ३ र कर्णालीबाट १ सय २६ बालबालिका हराएका छन् ।

सोमबार बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा पुग्दा प्रशासन शाखाका कर्मचारी हराएका बालबालिकाको खोजीमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत विज्ञापन गर्ने सूचनाको तयारीमा जुटेका थिए । केन्द्रले मंगलबार बिहान नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिका हराएको सूचना प्रसारण गरिदिनका लागि हराएका १५ र ९ वर्षका बालक तथा १४ वर्षकी बालिकाको सूचना पठाउँदै थियो ।

केन्द्रले हरेक दिनजसो हराएका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग पुगोस् भनेर नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिकाको फोटोसहितको सूचना प्रसारण गर्छ । हराएका बालबालिकाको खोजीका लागि निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ सञ्चालन गरिरहेको केन्द्रमा प्रत्येक दिन बालबालिका खोजिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आउँछ ।

गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म मात्रै केन्द्रमा यस्ता २२ सयवटा फोन आएका थिए । यो तथ्यांकले पनि ठूलो संख्यामा बालबालिका हराइरहेको देखाउँछ ।

बालअधिकार परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्ष २ हजार ७ सय २९ बालबालिका हराएका थिए, जुन संख्या कोरोना कहर र लामो समयसम्म लकडाउन कायमै रहेको यो वर्ष झनै बढ्ने देखिन्छ ।

यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराइसके । हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका सबैभन्दा बढी छन् । जसमा किशोरी १४३१ जना (६० प्रतिशत) छन् भने बालक २९३ जना छन् ।

हराउने बालबालिकाको संख्यात्मक गति आगामी चार महिनामा पनि कायम रहेको खण्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष हराउने बालबालिकाको संख्या ८ सयभन्दा बढी थपिने देखिन्छ ।

परिषद्को तथ्यांक केलाउँदा हराउनेमा बालकको संख्याभन्दा बालिकाको संख्या झन्डै तेब्बर देखिन्छ । जस्तो यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ सय २७ बालक हराएका छन् भने हराउने बालिकाको संख्या १ हजार ८ सय ६१ छ ।

हराउनेमा बालिकाको संख्या धेरै छ भने फेला पर्नेमा बालकको संख्या बढी देखिन्छ । साउनयताका आठ महिनामा हराएका ५ सय २७ बालकमध्ये २ सय ७५ जना फेला परेका छन् भने २ सय ५२ जना कहाँ छन्, पत्तो छैन ।

यही अवधिमा हराएका १ हजार ८ सय ६१ बालिकामध्ये ९ सय ४४ जना फेला परे । बाँकी ९ सय १७ बालिका कहाँ छन् ? परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल भन्छन्, ‘ती बालिका कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, देशभित्र छन् कि बाहिर छन्, यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले हराउनेमा किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका बालिकाको संख्या उल्लेख्य हुनु डरलाग्दो भएको बताए । उनले कोरोना कहरका बीच भएको लकडाउनमा बालबालिका सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा धेरै समय बस्नु र अपरिचितको सम्पर्कमा पुग्नु बालिका हराउनुको एउटा कारण हुन सक्ने आकलन सुनाउँछन् ।

उनले भने, ‘अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी सामाजिक सञ्जालबाट कसको पहुँचमा पुगेका छन् भनेर थाहा नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ । अर्को कारण संगठित मानव तस्करहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै बालिकालाई टार्गेट गरिरहेको हुन सक्छ ।’ संरक्षणमुखीभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी पारिवारिक संरचनाका कारण पनि बालबालिका हराइरहेको परिषद्को बुझाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक धरेलको बुझाइमा बालिका हराएको केही दिनपछि मात्रै सरकारी संयन्त्रमा सूचना दिने परिपाटी छ । उनले भने, ‘बालक हराएको सूचना छिटो दिने तर हुर्किरहेकी किशोरी हराएको सूचना दिन लोकलाजका कारण ढिलो गर्ने परिपाटी देखिन्छ । बालिका कम भेटिनुका पछाडि यो पनि कारण हुन सक्छ ।’

दवाडीको बुझाइमा हराएका बालबालिकाको खोजीमा राज्यसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण पनि हराएको खोजी समयमै हुन नसकिरहेको र बालिका जोखिममा पर्न बाध्य भइरहेको सुनाए । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले पनि स्थानीय तहहरूले बलियो भूमिका खेल्ने हो भने बालबालिका हराउने क्रममा कमी हुने तथा हराएकाको खोजी सहज र द्रुत हुन सक्ने बताए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन हुनुपर्ने र स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर बालबालिकाको कानुनप्रदत्त अधिकारको विषय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले मात्रै बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् भने जम्मा ५ वटा ले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक धरेलले भने, ‘स्थानीय तहमात्रै सक्रिय हुने हो भने बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउन सक्छ र हराउनेको खोजी पनि छिटो हुन सक्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेका छन् ।

news18nepal

१८३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया