शनिबार १६ साउन २०७८

काठमाडौ । अहिले नेकपा अनौपचारीक रुपमा विभाजन भएको छ । दुई पक्षले आफ्नै ढंगले पार्टी गतिविधि बढाएका छन् । एक अर्कालाई कारवाही गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि अब दुई पक्षको ल डा ई पार्टीको आधिकारीकता र निर्वाचन चिन्हका लागि सुरु भएको छ ।

तर नेकपा नै अब ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवै समुहले नपाउने सम्भावना पनि देखिएको छ । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहेका ऋषि कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसअघि उनले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीसँग नाम जुध्ने गरी अर्को दल दर्ता गरेको भनेर उजुरी गरेका थिए तर आयोगले कार्तिक ९ गते खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा राखेर यस अघि नै राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन् । आफ्नो पार्टीको नामसंग मिल्ने गरी पार्टी दर्ता गरेको भन्दै उनले वदरको माग राखेर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहेका कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दैछ । तत्कालीन नेकपा एमाले र
अदालतमा विचाराधीन सो मुद्दाको अन्तिम फैसला यही फागुन २० गते हुन लागेको हो । रिट दायर गरेको झन्डै साढे २ वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला गर्न लागे पछि अब विवादित नेकपाको विषयमा के हुने हो भन्ने चासो बढेको छ ।

अनौपचारीक विभाजन भएको नेकपाको विवाद् निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउन सकेको छैन । यदी २० गतेको फैसला ऋषि कट्टेलको पक्षमा भयो भने ओली तथा प्रचण्ड नेपाल पक्षले छुट्टै दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनीहरुको स्वामित्वमा नेकपा नै नरहेपछि उनीहरु कि नयाँ दल दर्ता गर्ने वा पुरानै दलमा फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२१२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया