शुक्रबार १० बैशाख २०७८

काठमाडौं, नेपालमा ७० वर्षको लामो राजनीतिक ईतिहासमा गत २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वामपन्थीहरुलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले करिब दुई तिहाई मत ल्याएको थियो । जनताले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको लागि वामपन्थीलाई यो मत दिएका थिए । तर, उक्त जनमतलाई एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले कदर गर्न सकेन् ।

तीन वर्ष नपुग्दै फेरि राजनीति अस्थिरता र आन्तरिक किचलोबाट गुज्रिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ । सुशासन र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले राम्रो सर्भिस डेलिभर गर्न सकेन्

अन्ततः नेकपा एकता भंग भएर एमाले र माओवादी केन्द्रको अलग अलग अवस्थामा फर्किएका छन् । खासगरी गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । कतिसम्म अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मिलेर ओलीविरुद्ध घोषित मोर्चाबन्दी नै कसेर संघर्ष गरेका थिए ।

ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी भन्दै दाहाल नेपाल सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कतिसम्म भने पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरि ओलीलाई कारबाहीसमेत गरेका थिए ।

सर्वोच्चले फाुगन ११ गते प्रतिनिसभा पूनःस्थापना गरेपछि दाहाल नेपाल हौसिएका थिए । तत्काल ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना भएको दुई साता बित्न नपाउँदै ऋषि कट्टेलले नेकपाको नामको आधिकारिकताको लागि अदालतमा हालेको मुद्दाको सुनुवाई हुँदै फागुन २३ गतेको फैसलाले कट्टेलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नुको साथै नेकपा एकतालाई नै भंग गरिदिएको थियो । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग-

अलग बनाएको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् । तर, एमालेमा भने अहिलेपनि समस्या बल्झिएको छ । वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यो बीचमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेर आफूअनुकुल निर्णय गराएका छन् । जुन निर्णयले माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई धेरै नै प्रभाव पारेको छ ।

हुन त नेता नेपाल पक्षले गत फागुन २८ गते र चैत्र ७ गते बसेका पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका दुई वटा बैठक र चैत्र ५ र चैत्र ७ गते बसेका संसदीय दलका दुई वटा बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । तर, चैत्र १३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा भने नेता नेपाल र उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलबाहेक नेपाल पक्षका सबै सांसद उपस्थित् भएका थिए । पछिल्लो समय नेपाल समूह छोडेर धेरै सांसद ओली पक्षमा लागिसकेका छन् ।

सुरुमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल लागेका थिए । हिजोको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षधर सांसदहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्टले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्ने र यसको लागि सबैभन्दा गम्भीर पहल र नेतृत्वदायी भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीले नै खेल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने ? वा अब कसरी जाने भन्नेबारे छलफल गर्न हिजो विहानै नेपाल पक्षको बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकपछि सांसदहरु बालुवाटारको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

कलंकीस्थित् मेगा पार्टी प्यालेशमा हिजो र आज कालीमाटीस्थित् एक ब्यांक्वेटमा बसेको माधव नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा अधिकांश नेताहरुले अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै मिलेर जाने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले पार्टी फुटाउन नहुने र समानान्तर कमिटी पनि बनाएर जान नहुने धारणा राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।

अधिकांश नेता तथा सांसदहरुले आफ्नो साथ छोडेर अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेता नेपाल थप दबाबमा परेका छन् । उनले तत्काल ओलीसँग मिलेर जान सक्नेपनि आधार देखेका छैनन् ।

फागुन २३ गते गरेका सबै निर्णय फिर्ता लिएमात्रै पार्टी एकता हुनसक्ने बटमलाईन बनाएका नेता नेपाललाई आफ्नै विश्वासिला नेताहरुले एकपछि अर्को गरेर साथ छोड्न थालेपछि नेता नेपालले आफूलाई थप संकटमा परेको महशुस गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नेता नेपालले आफूनिकट नेता तथा सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न भन्दै कुनै दबाब दिएका छैनन् ।

एमालेमा ओली र नेपाल दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरुले अब एमाले एक भएर जाने निश्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरुले बरु वामपन्थीहरुको गठबन्धन बनाउनतर्फ लाग्ने पनि उद्घोष गरेका छन् ।

नेपाल पक्षका नेताहरुको निश्कर्ष अब ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै दुई वर्षसम्म निरन्तरता दिने वा मंसिरमा ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने निश्कर्षमा पुगेका छन् । र, अबको निर्वाचनमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत वामपन्थीहरुको बृहत्त गठबन्धन बनाएर कांग्रेसमुक्त देश बनाउनुपर्ने नेताहरुको रणनीति छ । त्यसको लागि एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुबीच निरन्तर छलफल भैरहेको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेपनि सडक आन्दोलन नगरेको र प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना भएपछि पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न कुनै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगरेकोले माधव नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत रुष्ट बनेका छन् ।

संसद् पूनःस्थापना भएपछि दाहाल र नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै सरकारको नेतृत्व लिनेगरि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले दाहाल र नेपालसँग मिलेर जाने संकेत नदिएको बरु यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै बढि हिमचिम र सामिप्यता बढाएको देखेर अब नेपाल पक्षधर नेताहरु वामपन्थीहरुको गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रचण्ड सप्रिए र सच्चिए फेरि सहकार्य हुनसक्ने बताईसकेका छन्। पत्रकार ऋषि धमलासँग प्राइम टिभीको चर्चित कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् शोमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

pathivarapost

५२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया