सोमबार २७ बैशाख २०७८

नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट खारेजीमा परेपछि नेपालको राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ।

नेकपा अचानक खारेज भएपछि सत्तादेखि सडकसम्मको राजनीतिक समीकरणमै उलटफेर भएको छ। एउटै दलको सरकार अहिले गठबन्धनमा परिणत भएको छ। अर्कातिर पुनःस्थापित एमाले सत्तामा छ भने माओवादी केन्द्रले मन्त्री फिर्ता गरेर बसेको छ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन संज्ञा दिएका दलहरुले नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको एक महिना बितिसकेको छ। तर उनीहरुले चाहेकै दिशामा राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न सकेको छैन।

नयाँ समीकरण बनाउन दौडधूप चलिरहँदा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता गर्न सकेको छैन। माओवादी अनिर्णयको बन्दी बनेपछि ओली अहिले पनि बहुमतसहित सत्तामा आरामले बसिरहेका छन्।

यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने ओली अल्पमतमा पर्छन् । अल्पमतमा परेको अवस्थामा उनले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती आइलाग्छ। तर ओलीको सबैभन्दा विरोध गरिरहेको माओवादी नै समर्थन फिर्ता लिने नलिने बिलखबन्दमा फसेको छ।

माओवादी अहिले पनि समर्थन फिर्ता लिने वा सिधै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा छ।

बरु मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमाथि पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गर्‍यो । तर, सरकारलाई दिएको समर्थनबारे कुनै निर्णय लिन सकेन । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले त्यसबारेमा कुनै कुरा नभएको जानकारी दिए।

अर्कातिर नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस यतिबेला अनिर्णित छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मुड बनाएर बसेका छन्। काँग्रेससँगै अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सत्ता समीकरणलाई लिएर अलमलमा छ। जसमा ओली र प्रचण्डलाई सघाउने विषयमा दुई धारमा विभाजित छ।

‘अर्ली इलेक्सन’ तर्फ कांग्रेस

तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएपछि कांग्रेसले सरकारभन्दा ‘अर्ली इलेक्सन’ लाई प्राथमिकता दिएको छ । मंगलबार धरानमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही कुरा दोहोर्‍याए।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाले बनाएको संयुक्त सरकार अब गठबन्धनमा परिणत भएको भन्दै सभापति देउवाले आफूहरुले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने बताए। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता पनि नलिएको अवस्थामा ओलीले पनि उनीहरुलाई फिर्ता जानु नभनेको तर्क उनले गरे।

त्यस्तै, फरकधारसँगको कुराकानीमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकार परिवर्तनको कोर्स अघि बढ्ने बताउँछन् । सरकारबाट अलग भएको घोषणा माओवादी केन्द्रले गरेमा मात्रै नयाँ परिस्थिति बन्ने उनको तर्क छ।

कानुनतः एमालेसँग अलग्गिएको माओवादीले ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भइरहेको बारम्बार सुनिँदैछ। तर कांग्रेसको आधिकारिक धारणा कुर्दै गर्दा माओवादी केन्द्र पनि अलमलमा परेको अवस्था छ।

माओवादीको आनाकानी किन?

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल समर्थन फिर्ता लिने कसरत भइरहेको बताउँछन्। ‘ओलीलाई सरकारबाट हटाउन समर्थन फिर्ता लिन किन डराउनु भएको हो?’, गजुरेल भन्छन्, ‘छलफल भइरहेको छ । तर, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ।’

वाम विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिनुलाई चुनावमा जान डराएको रुपमा व्याख्या गर्छन्। ‘अर्को सरकार बनाउने पक्का नहुन्जेल फिर्ता गर्न नसकेको होला?’, उनले भने।

माओवादी चुनावमा जान डराएकाका कारण समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘माओवादी मध्यावधि चुनावमा जान चाहँदैन, डराएको छ । अरु सबै मध्यावधि चुनावमा जान चाहन्छन्,’ उनले थपे, ‘समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि आफूले वा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेन सकिएन भने स्वतः चुनाव हुन्छ भन्ने माओवादीले बुझेको छ। त्यहीकारण चुनावदेखि डराएर फिर्ता नगरेको हो।’

त्यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। त्यो अवस्था सहजै पार गर्दा माओवादी फेरि ओलीको सत्ता १ वर्ष लम्बिएको हेर्न बाध्य हुने उनी बताउँछन् ।

‘उहाँहरु (माओवादी केन्द्र) किन डराइ राख्नुभएको छ भने, समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन जम्मा १७ भोटको मात्र आवश्यकता हुन्छ’, उनले भने, ‘कांग्रेस वा जसपालाई फुटाएर पनि त्यो अवस्था आउने देखिन्छ । समर्थन नलिएर पुनः ठूलो पार्टीको रुपमा एक वर्ष समय लम्बिन्छ। सम्भव हुन्छ भने तीन पार्टी मिलेर अविश्वास प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीको टुंगो गरेर जानु राम्रो हो।’

ओलीको चुनौती

ओलीको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको माओवादी केन्द्र उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले खारेज गरेकोले ओलीले गल्ती स्वीकार्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग माओवादीको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले उल्टै माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिएका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले माओवादीलाई चुनौती दिँदै भने, ‘म कति पपुलर रहेछु भने मलाई सबैभन्दा मन नपराउनेले पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन् ।’

प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा ओलीबाट समर्थन फिर्ता गरिसकेका छन् । तर, तत्काल कानुनी रूपमा समर्थन फिर्ता गर्दा ओलीको राजनीतिक जीत हुने डरले उनलाई सताएको छ।

समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास दर्ता गरेमा ओलीले सामना गर्ने बताइरहेका छन्। तर ओलीलाई माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा अविश्वासमा पर्छु भन्ने पनि थाहा छ। तर किन उनी माओवादीलाई ललकार्दै छन् त? आखिर प्रचण्ड किन समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेका छैनन्?

ओलीको राजनीतिक जित !

ओली र प्रचण्ड दुवैबीच गत कात्तिक २८ गतेयता शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ। प्रचण्डले ओलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा १९ पेज लामो आरोपपत्र दर्ता गराएदेखि दुई नेताबीच निषेधको सम्बन्ध बढेको छ। उनीहरु एकले अर्काको आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। दुईजनाबीच जुहारी चल्दा चल्दै पनि प्रचण्डले सरकारको समर्थन फिर्ता गर्न नचाहनुको भित्री कारण भने संवैधानिक प्रावधान हो।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै गर्दा तत्काल अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरेका थिए। ‘यो सरकारलाई घेराबन्दीमा पारियो, तत्काल अर्को सरकार संसद्ले दिन सक्दैन, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन जायज छ,’ उनले भन्दै आएका थिए।

ओलीको यही तर्क राजनीतिक रूपमा मिल्दै गएको छ। अहिले ओलीले भने जस्तै उनको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन बनिसकेको छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ। अल्पमतमा परेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो नहुँदा कानुनी रूपमा सरकार जोगाउन मात्रै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने ओलीको दाबी पुष्टि हुने डर प्रचण्डमा देखिन्छ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वास लिनुपर्छ । विश्वास लिन सफल भए एक वर्ष सरकार जोगिन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार एक पटक विश्वास पाएपछि अर्को एक वर्षसम्म अविश्वास संसदमा लान पाइँदैन ।

संविधानले यसबारे यसरी व्याख्या गरेको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटकको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।’

यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । यदि संसद्ले वैकल्पिक बहुमतको सरकार दिन सकेन भने संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । र, ओलीले भने जस्तै हुने भयले प्रचण्ड तत्काल समर्थन फिर्ता गर्ने मुडमा छैनन्।

अंक गणितीय तनाव!

प्रचण्डको डरलाई प्रतिनिधिसभाको गणितले थप बल पु¥याएको छ । सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र फर्काएपछि संसदमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । स्पष्ट बहुमत नहुँदा तत्काल दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विश्वास योग्य गठबन्धन बनेको छैन।

प्रतिनिधिसभामा अहिले २७० सांसद छन्। सरकारको पक्ष–विपक्षमा कम्तीमा १३५ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । एमाले (१२१) लाई जसपा (३४) ले समर्थन गरे १५५ र कांग्रेस (६३)ले समर्थन गरेमा १८४ सांसद पुग्छन्।

त्यस्तै, अर्को विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन हुन सक्छ। यी तीन दल मिलेमा सरकार बनाउन सक्ने अंक गणित (१५०) पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी ५३ सांसद छन् । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित र एक सांसदको निधन भएको थियो ।

विघटनको संवैधानिक प्रक्रिया ?

नेकपा एक हुँदासम्म प्रतिनिधिसभामा एकै दलको बहुमत थियो । त्यहीकारण सर्वोच्च अदालतले पनि ओली सरकारलाई धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भनेको थियो।

तर, नेकपा खारेज भएर दुई दल ब्यूँताउने फागुन २३ को अर्को आदेशले सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को अवस्थामा फर्काएको छ । अर्थात् अहिले दुई दलको संयुक्त सरकार छ। धारा ७६ (२) भन्नाले अहिले एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् ।

यो अवस्थामा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर अन्य दल सरकार बनाउने सहमतिमा नपुगेमा मुलुक ताजा जनादेशमा जान सक्छ । यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र सांसदमा विश्वास लिनुपर्छ ।

ओलीले विश्वासको मत नपाए पनि संविधानको अर्को प्रक्रियाअनुसार उनै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार नबनाए राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ ।

यो प्रावधानअनुसार अहिले एमाले संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको पार्टी हो । जसको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै छन् । यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले फेरि ३० दिनभित्र विश्वास लिनु पर्छ। यदि असफल भए अर्को प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेख छ।
संसदमा बहुमतसहितको पार्टी नभएमा, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने स्थिति नभएमा, संसदमा बढी मत रहेको दलले विश्वास नल्याएमा राष्ट्रपतिले कुनै एक सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान ७६ (५) मा छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वास लिन नसकेमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ।

विघटनबारे संविधानको धारा ७६ (७) भन्छ, ‘…नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न सक्नेछ ।’

farakdhar

१०८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया