बिहिबार १६ मंसिर २०७८

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको राजनीतिक सहकार्य त्यागेर केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने स्पष्ट घोषणासहित नेकपा एमाले रोजेको माधवकुमार नेपाल पक्ष दुई साता नबित्दै गहिरो संकटमा परेको छ।

पार्टीमा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने रणनीतिसहित एमालेमै फर्किएको नेपाल पक्षले ओलीबाटै अनुशासन उल्लंघनको कारवाही भोग्नुपर्ने संकेत देखापरेको छ।

एमाले रोजेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य गराउने गरी उनीविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको नेपाल पक्ष एकपछि अर्को गदै संकटमा परेको हो।

फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ताका लागि दबाब दिन नेपाल पक्षले बुधबार मात्रै ललितपुरको एक होटलमा मुलुकभरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका ४ हजार नेता तथा कार्यकर्ताको भेला गरेको छ।

र, भेला बिहीबार पनि चल्ने भएको छ। पुराना वामपन्थी नेताहरुलाई समेत मञ्चमा उभ्याइएको भेलामा सहभागीहरुले ओली स्वेच्छचारी, गुटवादी र अंहकारी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा धेरै आक्रमक नेपाल नै देखिएका थिए। अर्का नेता झलनाथ खनाल पनि ओलीविरुद्ध खनिए।

तर आफ्नो र पार्टी महासचिवको निर्देशन विपरीत कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको अर्थात गुटबन्दी क्रियाकलापको आरोपसहित ओलीले यो पक्षलाई बिहीबारको संसदीय दलको बैठकबाट कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

ओली निकट एक स्थायी कमिटी स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँहरुले पार्टीको निर्देशन विपरीत काम गर्दै हिँड्नु भयो। यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि आउनुभएन। भोलिको संसदीय दलको बैठकमा पनि नआउने घोषणा गर्नुभएको छ। अब ७ गतेको बैठकमा पनि आउनुभएन भने हामीलाई कारवाही गर्न सजिलो छ।’

ओलीले बिहीबार ११ बजे आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय बैठक बोलाएका छन्। त्यसबारे सूचना पाइसकेको नेपाल पक्षले कार्यव्यस्तताका कारण संसदीय दलको बैठकमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ।

माधव नेपाल पक्षको कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ता।
भेला जारी रहेकै बेला सुरुमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ओलीले भोलि संसदीय दलको बैठक डोकेको र आफूहरुलाई सहभागी हुने सूचना पठाइएको जानकारी गराए।

तर फागुन २८ गतेको ओलीको निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसदीय दलको बैठकमा पनि सामेल नहुने घोषणा उनले गरे। तर बुधबारको भेला सकिएपछि साँझपख त्यसमा लचिलो बन्दै नेता योगेश भट्टराईले कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागि नहुने निर्णय सुनाए।

उनको भनाइ थियो, ‘हामी आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा नजाने भनेका छैनौँ। तर भोलि पनि हाम्रो कार्यकर्ता भेला छ। भेला छोडेर संसदीय दलको बैठकमा जाने कुरा हुन्न। त्यसपछि हुने संसदीय दलको बैठकमा हाम्रो सहभागिता रहन्छ।’

तपाईँहरु जानुभएन भने त कारवाही होला नि? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईको जबाफ थियो, ‘हामीलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन।’

भेलामा सहभागि नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीले कारवाही गरे हामी सबैलाई कारवाही गर्नुहुन्छ।

हिम्मत भए कारवाही गरे हुन्छ जस्ता प्रतिक्रिया दिएका थिए। भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुको भेला जारी रहेको जानकारी हुँदाहुँदै संसदीय दलको बैठक राख्नु अव्यवहारिक भएको तर्क गरेका थिए।

०००

तर ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा होस् या साँझ महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत होस् यो भेला नगर्न र भेलामा सहभागी नहुन सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई विशेष निर्देशन दिएका थिए।

विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यस्तो अनाधिकृत गुटगत भेला नगर्न/नगराउन, भेला आयोजनाको भ्रम नफैलाउन र कसैले बोलाएमा पनि त्यस्तो अनुशासनहिन गुटगत भेलामा सहभागि नहुन नेकपा (एमाले) सबै नेता /कार्यकर्ताहरुलाई विशेष निर्देशन गर्छ। अन्यथा, मुलुकको संविधान, पार्टी र संसदीय दलको विधानको व्यवस्था एवं नियमावली बमोजिम हुने कुरा पनि स्पष्ट पारिन्छ।’

 

नेपाल पक्षको यो भेला एमाले विभाजनका लागि निर्णायक हुने अनुमान गरिएका बेला ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्ष नजाने निर्णयमा पुगेको हो। यद्यपि भट्टराईले यो भेला पार्टी विभाजनका लागि नभई एकताका लागि भएको दाबी गरेका छन्।

तर केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट नेपालले भेलामा प्रस्तुत गरेको ९ पृष्ठ लामो कार्यपत्रमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र कार्यवहाक नेतृत्वको तयारी गर्नुपर्ने विकल्प उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नेपालले आफू निकट नेताहरुसँग ओलीलाई अब सच्याउने कसरत खेर जाने निष्कर्ष सुनाएका थिए।

र अब उनीसँगै मिलेर अघि बढ्न नसकिने निचोडमा पुगेका थिए। उता कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार नै लिएको छ। यसबाट नेपाल पक्षमा थप तनावमा परेको छ। ओली पक्षले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका तीन मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ।

तीमध्ये मन्त्री प्रकाश ज्वाला नेपाल पक्षका हुन्। नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने घोषणा गरेको छ। एमालेभित्र केन्द्र र प्रदेशमा ओली र नेपाल पक्षमा आएको यो विभाजनले अन्य दलहरुले पनि सत्ता सहकार्यका लागि कसरत तीब्र पार्न थालेका छन्।

बैठकमा उपस्थित नभएको र गुटगत गतिविधि गरेको आरोपसहित ओलीले कारवाही गरेको अवस्थामा नेपाल पक्षका सांसदहरु सबैभन्दा बढी पीडित हुनेछन्। ओलीले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापनापछि आफ्नो सांसद पद जोगिएको भन्दै उत्साहित उनीहरुको पद धरापमा परेको हो।

deshsanchar

११० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया