सोमबार ०८ कार्तिक २०७८

काठमाडौँ – आकर्षक काममा लगाइदिने प्रलोभन देखाएर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको अभियोग लागेकी एक महिलालाई २५ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ पेप्सीकोला बस्ने ४८ वर्षीय लक्ष्मी परियार रहेको प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ । विसं २०५३ को असार ४ मा परियारले

काठमाडौँबाट ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी एक पुरुषको जिम्मा लगाएर भारु ३० हजार लिएर नेपाली महिलाले चलाएको कोठीमा भारत पु¥याई बेचबिखन गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरुले महिलालाई मुग्लिनसम्म ट्रकमा राखेर लगेको र त्यसपछि बसमा चढाएर काँकडभिट्टा हुँदै भारत पु¥याएका थिए । उनीहरुले नेपाली मुलका मान्छेले सञ्चालन गरेको कोठीमा ३० हजार भारतीय रुपैयाँमा बिक्री गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अनुरागकुमार द्विवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

निज महिलाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार थप अनसुन्धान भइरहेको ब्यूरोले सोमबार एक विज्ञप्ति

जारी गरी जनाएको छ ।

काठामाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्स्ता घटाएर कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे सो निर्देशन दिएका हुन् ।

कोभिड-१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी प्रवाहित कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्यमले अध्ययन गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि घटाउन सक्ने उनले बताए ।

साथै, निषेधाज्ञा अवधिभरको भुक्तानी बाँकी रहेको २०७८ असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज भुक्तनी गर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने उनले बताए । यस्तो सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी मुल्यांकन गरी स्यम दिन सक्नेछन् ।

कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालगायत पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरि आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने व्याजको छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था हुने भएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए ।

कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गर कम्तिमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यो व्यवस्था कोभिड १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत लागु हुने भएको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका हुन् ।

यस्तैगरी, कोभिड–१९ को महामारीका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीले आउँदो पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप पाएका छन् । होटल, पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि थप सुविधा पाएका हुन् ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी व्यवसायीले राहत पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातर तीन वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र सुक्ष्म निगरानी गर्न पाउने भएका हुन् ।

यसअघिसम्म लगातार दुई वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गएमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुक्ष्म निगरानी गर्ने गरेका थिए । उक्त निगरानीको सीमा बढाएर तीन वर्ष बनाइएको हो ।

३३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया