Wednesday, October 21

समाजमा अनुहार देखाउन गाह्रो : मास्कले जोगाएको नेकपा नेताको ‘इज्जत’!

August 7, 2020 132

काठमाडौँ — पार्टीभित्रको सीमाहीन शक्ति र सत्तासंघर्षको ‘साइड इफेक्ट’ बारे नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्य एवं पूर्वमन्त्रीले गजबको विश्लेषण सुनाए, ‘सरकार र पार्टीको लोकप्रियता समाप्त हुँदैछ । हामी सत्तारुढ दलका जिम्मेवार र राजनीतिकर्मी हौं । परिस्थिति यस्तो भयो–समाजमा अनुहार देखाउन गाह्रो छ

यहीबेला कोरोना संक्रमणको भय छ । कोरोनाबाट बच्न सबैले मास्क लगाउनुपर्ने बेला यो । मास्कले हामीलाई कोरोनाबाट त बचाएकै छ । तपाईं मान्नुस्, मास्कले अहिले पार्टी र सरकारको इज्जत–प्रतिष्ठा पनि जोगाएको छ । मास्क लगाएपछि धेरैले चिन्दैनन् । केही सहज बनाएको छ । कस्तो संयोग जुरेछ !’

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत लगातार आवतजावत गर्ने ती नेताले सरकारका कामकारबाही र पार्टी विवादमा आफ्नो मात्र होइन, जनता र मतदाताको मनोविज्ञानको पनि प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

उनको बुझाईमा जनतलाई पार्टी र सरकारबारे भन्ने केही छैन । त्यसैले उनले अहिलेको मात्र होइन भविष्यको समेत चिन्ता गर्दै थपे, ‘हाम्रा शीर्ष नेता तीन–तीन घण्टा वार्ता गर्छन् । आलु, चिया र माछाका कुरा गर्छन् । जनतालाई मुर्ख बनाएका हैनन् ? बाहिर मिलाएर देशमा परिवर्तन गर्दैछौं भनेर बोल्नु पर्ने बाध्यता छ । अर्कोपटक के भनेर भोट माग्न जाने ?’

कुराकानीमा नेकपाका अरु पनि नेताहरु चिन्तित देखिन्छन्, सुनिन्छन् । उनीहरु आफ्नो बुझाईमा सरकार र नेकपाले जुन गति र लय समातेको छ, यसले सही ठाउँमा पुर्‍याउन कठिन रहेको बताउँछन् । स्थायी कमिटीका सदस्य नै गम्भीर द्विविधामा रहेको बेला नेकपाका आठ लाख सदस्य कस्तो अर्कमण्णयतामा फँसेका होलान् ? अनि गाउँ–गाउँमा जनतालाई उनीहरुले पार्टी विवाद र सरकारको कामबारे के बताउँछन् होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेकपाका पछिल्ला गतिविधि र सरकारका कामकारबाहीले निकै उत्साहसहित गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार र दुई पार्टीबीचको एकतालाई पूरै ओझेलमा पारेको छ । नपारोस् पनि किन ? पार्टी एकता भएकै दिनपछि नेकपामा सहमति थोरै, विवाद धेरै भए।

विवादैविवादको चपेटाले पार्टी गतिविधि ठप्प छन् र नेता–कार्यकर्ता बेरोजगार छन् । यतिसम्म कि एकताको दुई वर्ष बित्दा संगठनात्मक एकीकरणको कामसमेत सकिएका छैनन् । नेकपाको बैठक बस्नै कठिन, बसे टुङ्ग्याउनै जटिलको अवस्था छ । पछिल्लो उदाहरणलाई नै हेरौं । असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक कतिपटक स्थगित भयो, नेतासँगै हिसाब छैन । बैठक सुरु भएको ४३ दिनमा ७ दिन (३ दिन छोटो समयका लागि ) मात्र बैठक बस्यो ।

बैठक असारको १०, १२, १३ र १६ गते बसेको थियो भने १८ गते केहीबेर मात्र बसेको थियो । १८ अघि विभिन्न कार्यक्रमका नाममा बैठक बीचबीचमा स्थगित र संचालन भएको थियो ।

असार १८ मा बालुवाटार मै स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको बेला सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेपछि बैठक २० गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । त्यसपछि भने मिति तय हुँदै बैठक स्थगित हुँदै आए । २२ र २४ लाई तय भएको बैठक २६ सम्मका लागि स्थगित भयो । २६ गते करिब एक घण्टा बसेर फेरि साउन २ गतेसम्मलाई बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि ४ र ६ गतेसम्मलाई स्थगित भयो । ६ गते केहीबेर बसेर फेरि साउन १३ सम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।

साउन १३ मा त झन् अचम्म भयो । एउटा अध्यक्ष ओलीले बैठक स्थगित गरे, अर्का अध्यक्ष दाहालले बालुवाटारमै बहुमत सदस्य राखेर बैठक गरे । बैठक स्थगनमा मात्र होइन दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्तामा पनि रकेर्ड नै भयो । विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला असार १८ पछि साउन २३ सम्म दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच १५ पटक भेट भयो । तर, यी भेटमा एक अर्काप्रति आक्रोश र अविश्वासमात्रै पोखिए । अविश्वास अझै बढेपछि ओली र दाहालबीच संवादका लागिसमेत साक्षी चाहिने अवस्था आयो ।

साउन १८, १९ र २० मा ओली र दाहालबीचका वार्तामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङसमेतसँगै बसे । तर, सहमति जुटेन । सहमति भइहाल्छ भन्ने विश्वाससिलो आधार पनि अझै भेटिएको छैन । अहिले ओली र दाहाल आ–आफ्ना पूर्ववत अडानमा यथावत छन् । त्यसैले नेकपामा सहमति अझै अनिश्चतताको विषय नै हो ।

पार्टीका बैठक अनिश्चत छन्, अधिकार दुई अध्यक्षमै केन्द्रीत छ । विधि–पद्धति र कमिटी प्रणाली नेकपाका विधान र दस्तावेजमै सीमित हुँदैछन् । गुट–उपगुट सक्रिय छन् । भिन्दाभिन्दै भेला र कार्यक्रम भएकै छन् । एकअर्कामाथि दबाब र प्रतिशोधको राजनीति जारी छ ।

मुलुकका महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक र संवेदनशील मुद्दामा नेकपामा बहस छैन । बरु मुद्दामा आआफ्ना दृष्टिकोण छन्, कोही पूरै सरकारको समर्थक, कोही पूरै विरोधमा । पार्टी अनुशासन र पद्दतिविपरित बोल्न र लेख्न छुट छ । नेकपा विधि र अनुशासनमा नचल्ने शक्ति भएको छ । सम्भावित खतराका लागि भन्दै नेताहरुले जे गरिरहेका छन्, त्यसले फुटको मनोविज्ञान र संकेत देखाइरहेको छ ।

नेकपा नेताले मास्क पार्टी विवादमा मात्रै होइन सरकारको कामलाई लिएर पनि लगाउनु परेको छ । पछिल्लोपटक लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्टको नियुक्ति जे जसरी भयो, सरकारको कार्यशैलीको पछिल्लो उदाहरण सतहमा आयो । यो विषयमा नेकपामा भाँडभैलो सुरु भइसकेको छ ।

यद्यपि सरकारले गरेको महत्वपूर्ण धेरै नियुक्ति यस्तै विवादमा तानिएका छन् । संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्तिमा राम्रा होइन, आफ्ना मान्छेको खोजीले सरकार बदनाम र आलोचित छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी देखिएन । बरु, यसैका नाममा एकपछि अर्को भष्टाचारका काण्ड सतहमा आए । संकटको बेला ‘भ्रष्टाचार’ भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । घुसकाण्डको अडियोले मन्त्रीको राजीनामा भयो । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिएर सरकारमाथि नेकपाभित्रै प्रश्न छ । निर्वाचनको बेला जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता र घोषणा पत्र हराएका छन् । विकासको गतिमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । अर्थतन्त्र उत्साही हुने अवस्थामा छैन ।

रातारात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध बिगारेको छ । गुठी विधयेकमा थला परेको सरकारले कैयौं विधेयक अगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा चमत्कारपूर्ण प्रगति छैन । गरिबको पक्षमा काम गर्ने प्रचार छ तर चेपाङका घरमा आगो लगाउने भनेर संजालभरि सरकारको आलोचना भएको छ ।

यो सरकारले सिंगो देशको समर्थन पाएको काम अतिक्रमित भूमिहरु समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा हो । यो नक्सालाई अनुसूचिमा समावेश गर्न गरिएको संविधान संशोधनलाई पनि नेकपा र सरकारको सफलता मानिएको छ । तर, यसमा पनि जश लिन नेकपामा होडबाजी छ ।

सरकार र नेकपाको यो अवस्थाबारे राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी छ, ‘नेकपाका नेताहरुको सबै कुरा अहिले धरापमा छ । उहाँहरुले काम गरेर देखाउनु भएको छैन । पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार छैन । सरकार आफ्नै नियन्त्रणमा छैन, व्यापारीको नियन्त्रणमा छ । पार्टीभन्दा प्रधानमन्त्री ठूलो, प्रधानमन्त्रीभन्दा व्यापारी ठूलो । वास्तवमा उहाँहरु आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुहुन्न । देश र जनताका लागि यो दुखद् हो ।’
Source Kantipur online

प्रतिकृया दिनुहोस्