बिहिबार ३० बैशाख २०७८

काठमाडौं । शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले छुट्टै अस्तित्वसहित उपस्थित भयो । दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक सुरु नहुँदै फर्किए पनि बाँकी नेताहरू २ जेठ २०७५ अगाडिको एमालेकै हैसियतमा बसे ।

उपस्थित एमाले सांसदमध्ये झलनाथ खनाल ओलीपछिको वरिष्ठ नेताको हैसियतमा थिए । यसपछि माधवकुमार नेपाल र बाँकी नेताहरू एमाले पार्टी संरचनामा वरिष्ठताका आधारमा बसे । अर्थात्, एमाले पुनर्मिलनको पहिलो भौतिक दृष्य प्रतिनिधिसभामा देखियो ।

बैठकबाट बाहिरिएपछि खनालले पुनर्मिलनको भाषामै बोले– अब एमाले सरकार जोगाउन लागि पर्छौं । जबकी केही दिन अघिसम्म खनाल, नेपालसहित नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने सघन छलफल र योजनामा थिए ।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि खनाल र नेपालसहितको समूह ओलीसँग व्यवहारिक र राजनैतिक रूपमा अलग भएकाले एकअर्का विरुद्ध थुप्रै गतिविधि गरेका छन्, तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल त ओली इतर पार्टीको अध्यक्ष नै बनेका थिए ।

तर, जब सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता प्रक्रिया नै भंग गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गर्‍यो, तब राजनीतिक ‘कोर्स’ नै उल्टिएको छ । खनाल र नेपाल समूहसँग मिलेर छुट्टै पार्टी संरचना निर्माण गरेको माओवादी केन्द्र पनि प्रतिनिधिसभामा फरक अस्तित्वमा आइसक्यो ।

तर, फैसलाको तीन दिनभित्रै एमाले अस्तित्वमा आएको भौतिक दृष्य संसदमा देखिए जति सहज छैन । बुधबार नेताहरु संसदमा एउटै लहरमा देखिए पनि कैलालीको धनगढीमा कार्यकर्ताबीच कुटाकुट गरे । भीम रावल कि लेखराज भट्ट प्रदेश इन्चार्ज भन्ने विवादमा ओली र खनाल-नेपाल पक्षबीच झडप भएको थियो ।

३३ महिना अगाडिकै एमाले संरचनामा फर्कन एकअर्का विरुद्ध विकसित भावना र व्यक्त अभिव्यक्तिसँगै अर्को जटिलता हो– ५ पुस यताका निर्णय र निर्माण गरिएका पार्टी संरचना ।
एमाले हुँदा र माओवादीसँग एकता गरेपछि रावल इन्चार्जको भूमिकामा थिए भने ५ पुसपछि ओली पक्षले भट्टलाई इन्चार्ज बनाएको थियो । रावल र भट्टको नेमप्लेट राख्ने र फाल्ने क्रममा त्यहाँ झडप भएको थियो ।

धनगढीकै जस्तो झडपको अवस्था अन्यत्र नभएपनि सामान्य मतभेद र एकअर्कालाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देशैभर रहेको एक जना एमाले नेताले बताउँछन् । ‘अदालतले एमाले ब्युँताइदिए पनि एमालेभित्र दुई पार्टीको अवस्था व्यवहारिक रुपमा छ, त्यसैले एकअर्कालाई निषेध गर्न खोज्दा परिस्थिति असहज भइरहेको हो’, ती नेता भन्छन् ।

ओली र खनाल–नेपाल पक्षबीच पुनर्स्थापित एमालेको ब्यानर राख्ने क्रममा धेरैतिर असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ओलीको तस्वीरसहितको ब्यानर खनाल–नेपाल पक्षले मन पराएको छैन ।

तर, यसलाई समस्याका रुपमा बुझ्न नहुने एमालेका उपमहासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘हेर्दै जानु न, सबै कुरा बिस्तारै मिल्दै जान्छ’, उनी भन्छन् ।

नतोडिएको सम्वादहीनता

प्रतिनिधिसभाको भौतिक उपस्थिति र फैसलापछिको वैधानिक निर्णयले एमाले एक भइसके पनि व्यवहारिक रूपमा भने अहिलेसम्म एकअर्का खेमाका शीर्ष नेताहरू बीचको सम्वादहीनता तोडिएको छैन । खनाल–नेपाल खेमाले छुट्टै छलफल र बैठक राखिरहेका छन् ।

बुधबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेको यो खेमाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू विहीबार फेरि छलफलमा जुटेका छन् । एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ वा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने ओलीमै निर्भर हुने यो खेमाको निष्कर्ष छ । यो खेमाका सांसदहरू पनि अनौपचारिक सम्वादमा छन् ।

तर पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म पुनर्स्थापित एमालेको गतिविधि बढाउन सुरसार गरेको देखिएको छैन । बरू, दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरू भने अनौपचारिक सम्वादमा जुटेका छन् । ‘व्यवहारिक रूपमा निकै टाढा पुगिसकेका थियौं । त्यसकारण असहज परिस्थिति पक्कै छ । तर, हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन’, अनौपचारिक सम्वादमा सक्रिय एकजना एमाले नेता भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार, विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, सोमप्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेतलगायत नेताहरु ओली र नेपालबीचको सम्वादहीनता अन्त्य गर्न सक्रिय छन् । यी नेताहरूबाट प्रकट अभिव्यक्तिमा पनि तिक्तता बिर्सिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अपिल देखिन्छ ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेका अध्यक्ष एकताको भावलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउन गम्भीर परामर्शमा हुनुहुन्छ । कुनै नयाँ निर्णय भएको छैन’, शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

जबकी, ५ पुसयता नेताहरुको अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त टिप्पणी असहिष्णु मात्रै नभएर गम्भीर आरोपतर्फ उन्मुख थियो । अहिले पनि कार्यकर्ता तहमा एकअर्का खेमालाई दोष लगाउने, खिस्याउने र मिल्न सकिने प्रकृतिको अभिव्यक्ति देखिन्छ ।

‘एमाले र माले विभाजित हुँदा भन्दा अहिले धेरै तल झरेर एकअर्कामा आरोप लगाउने, खिस्याउने र असहिष्णुता प्रकट हुने गरेको देखिएको छ’ एक नेता भन्छन्, ‘अहिले जसरी व्यक्ति नै टिकेर टिप्पणी गरिँदैछ, एमाले र माले मिल्दा यस्तो अवस्था थिएन ।’

ओली पक्षका नेता–कार्यकर्ताले खनाल–नेपाल पक्षलाई ‘एमालेमा फर्किएको’, ‘सुध्रिए स्वागत गर्ने’, ‘आत्मलोचना गर्नुपर्ने’, ‘ओलीले भनेको खुरुक्क मान्नुपर्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । खनाल–नेपाल खेमाले यी हरेक टिप्पणीको जवाफमा फर्काइरहेका छन् । अदालतले एमाले ब्युँताइदिएकाले ओली खेमा पनि एमालेमा फर्किएको र यस्ता टिप्पणी नदिन खनाल–नेपाल खेमाको तर्क छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले अहिलेसम्म सिर्जना भएको सबै परिस्थिति निर्माण हुनुमा ओलीलाई दोष दिएको छ । सँगै, पुनर्स्थापित एमालेभित्र अहिलेसम्म ओलीले जस्तो शैली अपनाएका छन्, त्यसमा सम्झौता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

दुवै खेमा अडानमै रहँदा सम्वादहीनता तोडिएको छैन, भावनात्मक र संगठनात्मक रूपमा एमाले जीवित हुन सकेको छैन । ‘अदालतप्रति हाम्रो असहमति रहेपनि एमाले बनिसक्यौं । अब यो पार्टीलाई गति दिने र एकताबद्ध बनाउन पहलकदमी लिने दायित्व पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीको हो’, माधव नेपाल निकट नेता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन् । त्यसमा आफूहरू खुला रहेको उनको भनाइ छ ।

एमाले सरकार जोगाउने र त्यसका लागि वाम गठबन्धन नै उपयुक्त हुने नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आफूहरूसँग परामर्श गरुन् भन्ने चाहना यो पक्षमा देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने माओवादीसँग नभएर संसद्को चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सत्ता साझेदारी गर्न उत्सुक देखिन्छन् । त्यसका लागि अनौपचारिक सम्वाद र औपचारिक वार्ताको तयारी नै भएको छ ।

ओली निकट एक नेता, जसपासँगै सरकार बन्ने दावी नै गर्छन् । ‘फुटेर वा जुटेर जसपाले हामीलाई समर्थन गर्छ । यो सरकारलाई निन्तरता दिन १७ सिट चाहिनेमा जसपाका नेताहरुले २२ दिन्छौं भनेका छन्’, उनी भन्छन् ।

तीन वर्ष लामो सहकार्य पछि अलग भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । सरकार टिकाउन १३८ सांसद चाहिनेमा एमालेसँग १२१ मात्रै छ । अर्थात्, तत्काल लिनुपर्ने निर्णय सत्ता साझेदारीको हो । यति महत्वपूर्ण विषयमै एमालेभित्र एकमत छैन । जसले पार्टी पुनर्मिलनलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।

‘फेरि पनि पेलेर जान सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान उहाँहरु (ओली पक्ष) मा हटेजस्तो देखिदैन । यसले एमाले एकता मात्रै नभएर वाम आन्दोलन समेत खतरामा पर्ने देख्छु’ माधव निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । उनी, एमाले पुनर्मिलनलाई प्रभाव पार्न प्रयोग भइरहेका अभिव्यक्तिले जस्तो सैद्धान्तिक रूप लिने खतरा छ, त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलन नै दक्षिणपन्थी भासमा जाने खतरा देख्छन् ।

ओली निकट नेता महेश बस्नेत भने अदालतको फैसलालाई अवसरको रुपमा लिएर एमाले बलियो बनाउनेमै नेतृत्वले ध्यान दिने विश्वास गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । माओवादी भित्रको पनि विचार मिल्नेहरुलाई समेटनुपर्छ । टाउँको मिलाएर शरीर मिलाउन सकिएन । अब शरीर मिलाएर टाउको मिलाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।’

सकस पुनर्संरचनाको

३३ महिना अगाडिकै एमाले संरचनामा फर्कन एकअर्का विरुद्ध विकसित भावना र व्यक्त अभिव्यक्तिसँगै अर्को जटिलता हो– ५ पुस यताका निर्णय र निर्माण गरिएका पार्टी संरचना ।

हुन त माओवादीसँग एकता भएपछि पनि एमालेको सांगठानिक संरचना बिग्रिएको छ । तर, त्यो पनि संसद् विघटन यता बिस्तार गरिएका कमिटी र एकअर्का नेता विरुद्ध गरिएको कार्बाही प्रमुख समस्या बन्ने देखिन्छ ।

पार्टी पुनर्मिलनमा लागेका नेताहरु भने यसलाई एउटा समझदारीबाट टुंगोमा पुर्‍याउन सकिनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । ‘अडान लिने र मिल्न नदिनेहरुले नेतृत्वलाई उक्साउन सक्छन् । तर, २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचनाको आधारमा बैठक बस्ने र पुस ५ यता भएका निर्णयबारे एउटा नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

विशेषगरी प्रदेश र जिल्ला तहमा विस्तार गरिएको समानान्तर कमिटी मिलाउन सजिलो देखिदैन । ओली पक्षले ३३ जिल्लामा त अध्यक्ष र सचिव नै नयाँ चयन गरेको छ ।

बाँकी जिल्लाहरुको पदाधिकारी पनि नयाँ नेतृत्व ल्याइएको छ । यी ठाउँहरुमा खनाल–नेपाल पक्षले पनि आफ्नो नेतृत्व चयन गरेको छ । प्रचण्डसँग आधा–आधाको सहमतिमा नेतृत्व चयन गरेकाले ओली भन्दा यो पक्षमा धेरै नयाँ नेतृत्व बनेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असीमित ढंगले केन्द्रीय सदस्य चयन गरेका छन् । ६ र ९ पुसगरी ओलीले १०५६ नयाँ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीमा चयन गरिएका नेताहरुको व्यवस्थापन एमाले पुनर्संरचनाको एउटा जटिलता बन्नसक्छ ।

अझ एकअर्का विरुद्ध गरिएको कारवाहीको विषयलाई सामान्य अवस्था ल्याउन गर्नुपर्ने सहमति र मन माझामाझ एमाले पुनर्मिलन अगाडि थप समस्या बनेको छ ।

पार्टी विभाजनपछि ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, दलको नेता, केन्द्रीय सदस्य र पार्टी साधरण सदस्यबाट समेत कार्बाही गरिएको थियो । ओली पक्षले पनि भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलहरुलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी नयाँ जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तर, एमाले र माले विभाजनका बेला एकअर्का विरुद्ध भौतिक आक्रमण हुँदा गम्भीर घाइते बनेका प्रदीप ज्ञवाली भने अहिले यत्रो ठूलो समस्या आइनसकेको बताउँछन् ।

उनी, मिल्ने ठाउँ राखेर आफ्नो तर्फबाट गतिविधि भइरहेको तर्क गर्छन्, ‘हाम्रो मनमा तिक्तता, कटुता केही छैन । हामीले उहाँहरुलाई कारवाही नगर्नुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । हिजो एमाले र माले बन्दा पनि सानो कटुता थिएन । तर, फेरि मिल्यौं र अगाडि बढ्यौं ।’

onlinekhabar

४५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया