बुधबार ०९ आषाढ २०७८

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार सेवा विस्तार गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार अब ५० शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालहरुमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा निःशुल्क हुने भएको छ ।
हाल मुलुकभरका २४ वटा अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको कार्यक्रम विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ ‘जेरियाट्रिक ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के हो जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम
जोरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलक्षित सरकारले सुरु गरेकोे कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई आकस्मिक, अन्तरंग र बहिरंग सेवा सहुलियत शुल्कमा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य बिमामा समेटिएका ७० वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकको हकमा यी तीन सेवाहरु निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइमार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ ।
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागु भएका सबै अस्पतालहरु पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनेछन्।

ती अस्पतालहरुमा ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि शारीरिक अशक्तता र दीर्घरोगका आधारमा सबैखाले स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यस्तै, निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ । यो सेवा भएका अस्पतालहरुले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निश्चित शय्या छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्किन्सन्स र अल्जाइमरजस्ता रोगहरुको हकमा सहुलियत दरमा उपचार गरिनेछ ।
यस्तै, जेरियाट्रिक केयर सेन्टर, वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रबाट रिफर गरिएका बिरामीलाई यस्ता अस्पताहरुले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

तर, अस्पतालले छुट्ट्याएको शय्यामा नबसेर अन्य शय्यामा बस्न चाहेमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, आईसीयू, सीसीयुमा बस्नुपरेमा, जटिल शल्यक्रिया, दाँतसम्बन्धी सर्जरी गर्दा, फिजियोथेरापी गर्नुपरेमा त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीको भने बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले सबै अस्पतालहरुलाई वर्षिक रुपमा रकम विनियोजन गर्नेछ । जसमध्ये ७० प्रतिशत उपचार सेवा र ३० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।

२८९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया