Monday, November 23

सर्बेन्द्र खनालले ‘सिध्याएका’ चार होनहार प्रहरी अफिसर….

October 31, 2020 46

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता भुत्ते बनेको चर्चा जनमानसमा मात्र होइन, प्रहरी नै पनि गर्छन्। सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा अनुसन्धानमा अब्बल चार जना प्रहरी अधिकृतले भोगेको भुक्तमानसँग धेरै हदसम्म सही रहेको यो चर्चाको सीधा साइनो छ।

दुई वर्षअघिको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना अनुसन्धानमा लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रहरीहरू २९ असोजमा पुनर्वहाली भएर काममा फर्किएका छन्। १० साउन २०७५ मा भएको हत्याको घटनापछि तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख, एसपी डिल्लीराज विष्टसहित दुई जना प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो भने अन्य ६ जना प्रहरी निलम्बनमा परेका थिए।

गत १६ साउनमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आठै जना प्रहरी अधिकारीलाई अभियोग पुष्टि नहुने ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला सुनायो। तर फैसला पश्चात पनि लामो समयसम्म कानूनी झमेलाका कारण निलम्बन फुकुवा नगरिएका प्रहरी भर्खरै मात्र सेवामा फर्कन पाएका हुन्। बर्खास्त गरिएका एसपी विष्टसहितका दुई प्रहरी अधिकारी पुनर्वहाली हुन बाँकी छ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको घटना अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी अंगुर जिसीलाई त्यही घटनाको अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाइएपछि उनमा अब जोखिम मोलेर अनुसन्धान गर्ने पहिले जस्तो आँट र तत्परता छैन।

अहिलेसम्म सुल्झिन नसकेको निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या घटना प्रहरी संगठनदेखि सिंगो राज्यसंयन्त्रको हुर्मत लिने घटना बनेको छ। यही घटनासँग जोडिएर दुई वर्षसम्म मुद्दा खेपेका प्रहरी अधिकारीहरूले ढिलै भए पनि न्याय पाए। तर, निलम्बनपछिका २७ महीनासम्म उनीहरूले भोगेको सामाजिक तिरस्कार र अपमान, करिअरमा लागेको धक्कालगायत क्षति भने अपूरणीय छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसीले अदालतको फैसलालगत्तै हिमालखबर सँग भनेका थिए, “मेरो वृत्ति–विकासमा त एउटा धक्का लागिहाल्यो। तर सामाजिक रूपमा मैले र मेरो परिवारले भोगेको त्योभन्दा ठूलो पीडाको कुनै हिसाबकिताब छैन। त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति पनि नहोला !”

डीएसपी जिसी निर्मला पन्त हत्याको तीन दिनपछि कञ्चनपुर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउन सीआईबीबाट खटिएका थिए। जटिल अपराध अनुसन्धान गर्ने सीआईबीका अब्बल अफिसरमा दरिएका जिसीलाई उल्टै अभियुक्त बनाइयो। र उनले सम्भवतः आफ्नो जीवनकै सबभन्दा दुर्दान्त कालखण्ड भोग्नुप¥यो। आखिर किन ? “संगठनप्रति मेरो हिजो पनि गुनासो थिएन, आज पनि छैन” जिसीले अदालतबाट सफाइ पाएपछि भनेका थिए, “तर, संगठनको नेतृत्व गलत मानिसको हातमा पुग्दा यस्तो परिस्थिति पनि व्यहोर्नु पर्दोरहेछ।”

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा र त्यसको अनुसन्धानमा खटिएको टोली निलम्बनमा परेर मुद्दामा तानिंदा सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए।

डीएसपी जिसीको नेतृत्वमा १३ साउन २०७५ मा कञ्चनपुर पुगेको सीआईबीको तीन सदस्यीय टोलीले लगत्तै दिलीपसिंह विष्टलाई संभावित अभियुक्तका रूपमा पक्राउ गरेको थियो। पछि तिनै दिलीपलाई यातना दिएर बयान लिएको र प्रमाण नष्ट गर्न भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लगाइयो। निर्मला हत्याको अनुसन्धान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिशमा ३० भदौ २०७५ मा जिसी नेतृत्वको सीआईबी टोलीका तिनै पाँचजना प्रहरीलाई निलम्बन गरियो। र, अनुसन्धानका क्रममा यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो।

अहिले दुई वर्ष पश्चात् मुद्दाको झमेलाबाट यी प्रहरी अधिकारीहरूले मुक्ति पाएका छन्। “यो म एक जनाको केस थिएन, म त सीआईबीको प्रतिनिधिका रूपमा अनुसन्धान गर्न गएको थिएँ” डीएसपी जिसी भन्छन्, “तर यो सबबाट सीआईबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठ्यो, जनविश्वास खस्कियो। सीआईबीले पनि गलत गर्दोरहेछ भन्ने पर्न गयो, त्यसले प्रहरीको मनोबल घटायो। जबकि सत्य यो थिएन।”

यो घटनाले प्रहरीको पंक्तिमा अनुसन्धान गर्दा फसिन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको र सकेसम्म ठूला र अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरूमा जटिल मुद्दामा हात हाल्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने भावना विकास भएको जिसीको अनुभव छ। “दुःखको कुरा चाहिं त्यस्तो बेला संगठनले पनि बचाउँदो रहेनछ। भ्रम वा अफवाह जे छ, त्यसैलाई सुन्दोरहेछ”, उनी भन्छन्।

सुनकाण्डः जहाँबाट प्रहरीको अधोगति शुरू भो

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना त्यसबेला भएको थियो जतिबेला नेपाल प्रहरीको सार्वजनिक छवि ध्वस्त बनाइएको थियो। त्यसबेला ‘प्रहरी भनेकै सुन तस्कर’ भन्ने खालको आम मनोविज्ञान निर्माण गरिएको थियो र त्यसका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा राज्यसंयन्त्र नै जोडिएको थियो।

चर्चित साढे ३३ केजी सुन तस्करीको घटना गिजोलिएर यस्तो मनोविज्ञान बन्न सघाएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको यस तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई समात्न ‘अन्डरकभर अपरेसन’मा खटिएका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण संजेल तथा उनीहरूलाई खटाउने महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख, एसएसपी दिवेश लोहनीलाई नै दोषीका रूपमा उभ्याएर सरकारले जेल हालेको थियो। गोरेको समूहले हत्या गरेका सनम शाक्यको मृत्यु र सुन तस्करी, दुवैमा लोहनी नेतृत्वको टीमलाई दोषी देखाएर उनले नै गोरेलाई भगाउन खोजेको अभियोग लगाइएको थियो।

सुनकाण्ड अनुसन्धान गर्ने भन्दै बनाइएको निजामती नेतृत्वको टोली, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेल संयोजकत्वको समितिले १९ वैशाख २०७५ मा बयानका लागि बोलाएर लोहनीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीसहित ६३ जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो। अदालतले थुनछेक आदेशका निम्ति भएको सुनुवाईका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि लोहनीले उच्च अदालत विराटनगरमा आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरे। उच्च अदालतले २९ भदौ २०७५ मा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लोहनी थुनामुक्त भए। त्यसपछि उनको पुनर्वहाली भयो।

व्यावसायिकतामा सम्झौता नगर्ने प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका एसएसपी लोहनीलाई मुद्दा लगाएर जेल हालिएपछि पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू विरोधमा खुलेर अगाडि आए। आमरूपमा समेत यसको विरोध भयो। यहींबाटै प्रहरीको गति नराम्रोसँग बिथोलिन पुग्यो। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “डरलाग्दो कुरा, आफैं अग्रसर भएर अनुसन्धान गर्ने तत्परता प्रहरी अधिकृतहरूमा देखिन छाड्यो। आफैं जेलमा सड्नुपर्ने भएपछि ज्यानको बाजी लगाएर अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरू सकेसम्म अनुसन्धानबाटै पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखियो।”

यो सुनकाण्डमा एसएसपी लोहनी र महाशाखाको टोलीले जेलमा कोचिनुपर्ने ‘अपराध’ गरेका थिएनन्। गोरेको समूहले अपहरण गरेर यातना दिएका सनम शाक्यलाई छुटाउन र गोरेलाई समात्न मोरङ प्रहरीले सहयोग मागेपछि लोहनीले महाशाखाको टोली पठाएका थिए। टोली पठाउनुअघि उनले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल विदामा रहेकाले कार्यवाहक आईजीपी बमबहादुर भण्डारीबाट अनुमति लिएका थिए। जतिखेर लोहनीलाई पक्राउ गरियो, यसबेला भने प्रहरी नेतृत्वमा सर्वेन्द्र खनाल आइसकेका थिए।

“नेतृत्वले हाम्रा पक्षमा बोलिदिएको भए हामीले मुद्दा खेप्नुपर्ने र जेल बस्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो”, हिमालखबर को सम्पर्कमा आएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार लोहनीले जेलबाट छुटेपछि उनी सहितका केही सिनियर र सहकर्मीहरूसँग भनेका थिए, “नेतृत्वले हाम्रो प्रोटेक्सन त गरेन गरेन, सत्यतथ्य कुरा पनि बोलिदिएन। आईजीपीले पठाएकाले उसको के दोष भनेर मात्र प्रष्टसँग बोलिदिएको भए आज पुलिसको यो बर्बादी हुने थिएन। आखिर यसबाट प्रहरी नेतृत्व, गृह नेतृत्व र सरकारकै बदनाम भयो। कालकोठरी हामीले भोग्यौं, नोक्सानी राज्यलाई नै भयो।”

जेलबाट छुटेपछि लोहनीले आफ्ना केही शुभचिन्तकलाई जेलमा रहँदा आत्महत्या गर्ने सोचाइ समेत आएको सुनाएका थिए। “मेरो मन असाध्यै कठोर छ भन्ने लाग्थ्यो, तर जेल परेपछि ९० वर्ष पुग्न लागेका बा–आमा, श्रीमती र छोराछोरी डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेको थाहा पाएँ, मैले आफूलाई असाध्यै निरीह पाएँ। यो हामी बाँच्ने देश र हाम्रा लागि बनेको पेशा रहेनछ भन्ने लाग्यो” लोहनीले सुनाएको उद्धृत गर्दै ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “जेलमा रहँदा पनि यस्तो व्यवहार गरियो कि कोहीसँग भेट्न समेत रोक लगाइयो।”

हिमालखबर ले यसबारे सोध्दा लोहनीको अनुरोध थियो, “म अब ती दिन सम्झन चाहन्नँ, प्लिज, यसबारे केही नसोधिदिनुस्।”

लोहनी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने गरी ग्रुम भएका अफिसर थिए। उनलाई आफ्नो ब्याचबाट नेतृत्वको प्रमुख दाबेदार मानिन्थ्यो। कार्यक्षेत्रमा अब्बल कहिल्यै कुनै विवादमा नपरेका लोहनीको करिअर त्यही घटनाले बर्बाद पारिदियो। उनको ब्याचका सातजना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा भएको ६ महीना पुगिसक्यो, उनी अहिले पनि एसएसपी छन्। आफ्नो ब्याचबाट आईजीपी बन्ने सशक्त दाबेदारका रूपमा हेरिएका लोहनी समयमै बढुवा भयो भने डीआईजीबाट निवृत्त हुनेछन्। त्यो पनि जुर्न सकेन भने उनको करिअर एसएसपीमै टुंगिनेछ।

जोगिनलाई १४ महीना ‘भूमिगत’

प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धानका क्रममा ‘अण्डर कभर अपरेशन’का लागि सबैजसो कमाण्डरहरूका लागि भरोसायोग्य अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन्, डीएसपी कुमुद ढुंगेल। ‘अण्डर कभर अपरेशन’को चरित्र नै यसमा खटिनेहरूको सम्पर्क र सम्बन्ध सबैखाले व्यक्तिसँग हुने गर्छ। सूचना संकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने हुँदा यिनको सम्पर्कमा कतिपय संदिग्ध व्यक्ति र अपराधीसम्म पनि हुन्छन्। तर, यही विशेषता कुमुदको व्यावसायिक जीवनमा पासो बनेर आयो।

डीएसपी ढुंगेल रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेको एक महीना मात्र भएको थियो। त्यही ताका २६ चैत २०७५ मा काठमाडौंमा व्यवसायी लालेन्द्र शेरचनको घरमा लुटपाट भयो। लुटपाटमा पक्राउ परेका व्यक्तिको ढुंगेलसँग टेलिफोन सम्पर्क देखिएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वले नै उनीमाथि वक्रदृष्टि राख्न थाल्यो। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार मानिएका समिरमान सिंह बस्न्यातसँग समेत निरन्तर टेलिफोन संवादमा रहेको भन्दै उनलाई छानबिनपछि ‘कारबाही गर्न लागिएको’ सूचना ‘लिक’ गरियो।

तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आईजीपी खनाललाई यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै प्रवाह गरियो। अनि १९ वैशाख २०७६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई निलम्बन ग¥यो।

यो घटनापछि ढुंगेल ‘भूमिगत’ भए। त्यतिबेला प्रहरी मुख्यालयमै कार्यरत एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “उनलाई किन फसाउन खोजिएको हो भन्ने नै रहस्यमय छ, तर प्रहरी नेतृत्वले नै नियोजित रूपमा फसाउन लागेको बुझेपछि उनीसामु भागेर जोगिनुबाहेक अर्को उपाय थिएन। शायद त्यो बेला पक्राउ परेको भए उनलाई जेलमै सडाइन्थ्यो होला।”

त्यसबेला ढुंगेलले आफ्ना केही सिनियर अधिकृतहरूलाई योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा सुनाएका थिए। ढुंगेललाई उद्धृत गर्दै ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “फसाउने मात्र नभई समातेर मलाई सिध्याउने योजना नै बनेको थाहा पाएपछि ज्यान जोगाउन फरार भएको हुँ।”

त्यसपछि उनी फरार रहेको भन्दै १८ मंसीर २०७६ मा पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइयो। तर, उनलाई पक्राउ गर्न सकेन। १८ पुस २०७६ मा ढुंगेलसहित १२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। अदालतले यो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै २ असार २०७७ मा ढुंगेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो। ढुंगेल त्यही दिन मात्र अदालतमा हाजिर भएका थिए।

अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि ढुंगेलको निलम्बन फुकुवा प्रक्रिया अघि बढ्यो। निलम्बन हटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागमा हाजिर भइरहेका उनको व्यावसायिक जीवन भने यो घटनाक्रमपछि नपत्याउने गरी बदलिएको छ। “ऊ अण्डर कभर अपरेशनमा जहिले, जहाँ पनि जान तयार हुने अफिसर हो” प्रहरी हेडक्वार्टरमा कार्यरत एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “तर यो घटना पछि अब जोखिम लिएर काम गर्न हुन्न भन्ने मनोविज्ञान उसमा विकास भएको देख्छु।” ती अधिकारीले प्रहरी अधिकृतहरूमा देखिन थालेको यस्तो मनोविज्ञानले संगठनको भलो नगर्ने टिप्पणी समेत गरे।

ढुंगेलले प्रहरी संगठनले वाह्वाही बटुलेका कैयौं ‘इन्काउन्टर’को नेतृत्व गरेका छन्। काठमाडौंमा भएको चरी भनिने दिनेश अधिकारीको घटना होस् या बुटवलपारि भारतीय भूमिमा बसेर त्यस क्षेत्रमै गुण्डाराज मच्चाएका मनोज पुनको ‘इन्काउन्टर’, ढुंगेलकै नेतृत्वमा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। उनकै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा भएका यस्ता घटनाको लामो सूची छ। तर, आफ्नै संगठनको नेतृत्वबाट उनीमाथि किन यस्तो व्यवहार भयो ? “म रौतहटमा रहेका बेला काठमाडौंमा भएको लूटपाटमा संलग्न भयो भनिएछ, अदालतले प्रमाण हेरेर मलाई सफाइ दियो। समीरमान सिंह बस्न्यातसँग सम्पर्कमा रह्यो भनियो, जबकि समीरमानसँग सम्पर्क गर्न नसकिएको भए मनोज पुनलाई पत्ता लगाउन सकिन्नथ्यो” केही समयअघि ढुंगेलले आफूलाई सुनाएको उद्धृत गर्दै एक डीआईजीले सुनाए, “म रौतहटमा हुँदै (पछि सर्लाहीमा भएको) कुमार पौडेलको इन्काउन्टर मबाटै गराउने योजना बनाइएको रहेछ, मलाई त्यहीं फसाइने रहेछ, तर मैले त्यो गर्दिनँ भनिदिएँ।”

‘नियत नहेर्ने केको नेतृत्व ?’

निर्मला पन्त हत्या घटनाको घानमा परेका डीएसपी अंगुर जिसी, सुनकाण्डमा फसाइएका एसएसपी दिवेश लोहनी र अपराधीसँग साँठगाँठ गरेको अभियोग लगाइएका डीएसपी कुमुद ढुंगेलले भोगेको यो अवस्थामा एउटा समानता छ। त्यो हो– उनीहरू तीनै जनाले प्रहरीको कर्तव्य निर्वाहका क्रममा बहन गरेको जिम्मेवारी नै स्वयम्का लागि फन्दा बनेको थियो।

प्रहरी यस्तो संगठन हो जसका सदस्यहरूले बहन गर्ने जिम्मेवारीलाई नेतृत्वले गुण र दोषका आधारमा केलाउन र प्रश्न उठेमा त्यसको नियत बुझ्न जरूरी हुन्छ। ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने संगठन भएकाले यसका प्रत्येक सदस्यले गर्ने राम्रा कामको जस नेतृत्वले पाउँछ, नराम्रा कामको अपजस पनि उसले बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीकारण असल नियतले गर्दागर्दै पनि सदस्यबाट हुने गल्ती नेतृत्वसम्म ठोक्किन आइपुग्छ।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी काम गर्ने क्रममा चुक हुन सक्ने तर त्यो नियतवश हो कि होइन भनेर नेतृत्वले हेर्नैपर्ने बताउँछन्। “चुक भएको छ, तर त्यो नियतवश होइन भने त्यसलाई अपराधका रूपमा ट्रिट गरिनुहुन्न, अपराध नै नगरी सजायको भागीदार बनाइनुहुन्न” उनी भन्छन्, “नेतृत्वले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिं त्यस्तो चुक फेरि हुन्छ कि हुन्न, ऊ सुध्रिन्छ कि सुध्रिन्न भन्ने पनि हो।”

जिम्मेवारी बहनका क्रममा गरेको कामकै कारण पेशागत, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा निकै ठूलो धक्का व्यहोरेका तीन जना प्रहरी अधिकृतबारे नेतृत्वले त्यसरी हेर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। “दिवेश लोहनीले गर्न खोजेको के थियो वा उसले गरेको कुराले केही हानि गरेको थियो कि थिएन भनेर हेरिनुपथ्र्यो, गृह मन्त्रालयले उनलाई सिध्याउने हर्कत गरेपछि प्रहरी संगठनले त्यो चंगुलबाट बाहिर निकालिदिनुपथ्र्यो” उनले भने, “कुमुद ढुंगेलको विशेषता भनेकै जुनसुकै एक्स्ट्रिममा गएर पनि एक्सन लिनसक्ने हो। यस्तो काम गर्ने अफिसरको सम्पर्क किन हो भन्ने त नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो नि !” अंगुर जिसीलाई पनि अनुसन्धान सही नगरेको भनेर दुई वर्षसम्म मुद्दा चलाइएको, अन्ततः अनुसन्धानको पछिल्लो सुई जिसीले गरेको अनुसन्धानकै बाटोमा हिंडेको उनको भनाइ छ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुुसुम सुरक्षा संगठनका प्रमुखले काम गर्दाखेरि राम्रो भएमा जस तल्लो पंक्तिलाई दिनुपर्ने र खराब भएमा त्यसको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा आफूले लिनुपर्ने बताउँछन्। “त्यसो भयो भने मातहतको मनोबल बढ्छ” उनी भन्छन्, “नेतृत्वले राम्रो काम हुँदा मातहतले गरेको भनिदिए जस स्वतः आफूमा आउँछ, खराब काम हुँदा भित्र जे भन्नु छ भन्नुप¥यो, तर बाहिर चाहिं उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। नेतृत्वले बाहिर भन्नुपर्छ– त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मेरो हो, म जिम्मेवारी लिन्छु।”

जो प्रहरी रहिरहनै सकेनन्

प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिने प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले ३० असार २०७५ मा अचानक राजीनामा गरे। २० वर्ष तीन महीनाको प्रहरी सेवा टुंग्याएपछि उनले लेख लेखेरै भने, “राजीनामा दिने न मेरो रहर थियो, न कुनै पूर्वयोजना। राजीनामा लेख्दा मेरा औंलाहरू नकामेका होइनन्, मन नभक्कानिएको पनि होइन, छातीभित्र पीडाले उकुसमुकुस नभएको पनि होइन। कतै गलत पो गरें कि भन्ने नभएको पनि होइन तर पनि मेरोसामु विकल्प थिएन वा मैले तत्काल विकल्प देखिनँ। यो सबै महसूस किन भैरहेको थियो भने मैले मेरो जीवनमा चाहेका केही प्रिय लाग्ने विषयहरूमध्ये एक अपराधको अनुसन्धान गर्ने कार्यसँग टाढा पु¥याइएको थिएँ।”

लेखमा उनले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नामै किटेर भविष्यमा कुनै पनि इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीले कुनै एक व्यक्तिको दम्भका कारण असुरक्षित महसूस गरी कर्तव्यपालना गर्ने कार्यबाट विचलित हुनु नपरोस् भनेर लेख लेखेको उल्लेख गरेका थिए। आखिर त्यस्तो के भएको थियो उनलाई ?

अधिकारीका अनुसार खनाल आईजीपी बनेको तीन सातापछि एक दिन उनी शुभकामना दिन र सरुवा माग्न निवासमा गएका थिए। त्यसबेला उनी सीआईबीमै कार्यरत थिए। निकैबेर कुरेपछि समय पाएका उनलाई आईजीपी खनालले पहिलो प्रश्न सोधे– ‘एउटा कुरा भन त, पुष्कर कार्कीलाई (आईजीपीको लागि प्रतिस्पर्धी आईजीपी खनालकै ब्याचमेट) आईजीपी बनाउन कत्तिको लागियो ?’

उनले लेखेका छन्, “आईजीपीले इन्स्पेक्टरलाई यस्तो सोध्दा मलाई त्यहाँ बसिरहन मन लागेन, तैपनि सम्हालिंदै भनें– ‘सर, म नितान्त संगठनको काम गर्ने सदस्य हो, सीआईबीमा सात जना डीआईजी सरहरूसँग काम गरें, दुईजना आईजीपी हुनुभयो म व्यक्तिपछि लागिनँ।’ यस्तो मान्छेसँग के सरुवा माग्नु भन्ने लाग्यो। फेरि संगठन प्रमुख पितासमान हुने भएकाले समस्या सुनाएँ– ‘सर म अनुसन्धान क्षेत्रमा लामो समय बसें, परिवारसहित काठमाडौंमा ८–९ वर्ष बस्दा १२–१५ लाख ऋण लाग्यो, युएन मिसन गएर आएँ ऋण तिरें। अब तलबले काठमाडौंको महँगाईमा परिवार धान्न गाह्रो भयो र बाबुहरूको पढाइ पनि झापातिर सारें। एक कार्यकाल मलाई मोरङको उर्लाबारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिदिनुप¥यो, मलाई घर पायक सरुवा गरिदिनुस्, त्यहाँ एक कार्यकालपछि जहाँ भने नि जान तयार छु।’ उहाँले हुन्छ तिमी काम गर्ने व्यक्ति हौ, म सरुवा गरिदिन्छु भन्नुभयो। मलाई निवर्तमान आईजीपी प्रकाश अर्यालले नै काज आदेश दिइसक्नुभएको थियो तर चाँडै नै नयाँ आईजी हुने समय भएको हुँदा नियुक्ति भएपश्चात् नै जानु उचित होला भनी तत्काल सो निर्णयलाई आफैंले रोक्न लगाएको थिएँ। जमिम शाह, फैजान अहमद, गंगाविशन राठी र चन्द्र चुडाल, सदरुल मियाँ, रणबहादुर बम, रानीबारी लगायतका हत्याकाण्ड, जनकपुर बमकाण्ड, बबरमहल बम काण्ड, संजय सुरेखा, महेश सारडा, बाबुरावा रावल, निरज कक्षपति, बैंककमा तीन नेपाली विद्यार्थीलगायतका अपहरण काण्डको सफल अनुसन्धान गरेकाले मेरो यति कुराको सुनुवाई हुन्छ भन्ने पूरा विश्वास थियो। तर, ४०० जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा हुँदा मेरो नाम परेन। बुझ्दै जाँदा प्रहरी महानिरीक्षकको टेबलमा पुगेर मेरो नाम काटिएछ।”

सरुवा नपाएकै आवेगमा उनले राजीनामा दिए ? त्यहीबीचमा अर्को घटना भयो। दीपेन्द्र विदामा घर गएर फर्केका मात्र थिए। एकजना साथीले उनलाई सुनाए– ‘आईजीपीसाबसँग तपाईंको राम्रो सम्बन्ध छैन के हो ?’

भएको के रहेछ भने आईजीपी खनाल सीआईबीमा ब्रिफिङ लिन पुगेका थिए। त्यहाँ उनले सोधेछन्– ‘खै, त्यो पुड्के पुड्के थियो नि ल्यापटप बोकेर मै हुँ भन्दै हिंड्थ्यो नि, कहाँ छ देख्दिनँ त ?’

अधिकारीले त्यसबेलाको प्रसंग सुनाए, “त्यो पुड्के मलाई भनिएको थियो। त्यसपछि उहाँले ‘के सीआईबीमा त्यही मात्र छ अनुसन्धान गर्ने ? यत्रा डीएसपी, एसपी छौ, त्यसले जे भन्यो त्यही हुन्छ? त्यसको अनुसन्धान पनि देखेको हो, बारामा मैले पक्राउ गर्न आँटेकालाई यहाँबाट गएर पक्राउ गर्‍याे भन्नुभएछ। बारामा तत्कालीन एमालेका संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार मोहम्मद आलमको हत्या भएको थियो र सो घटनामा सीआईबीबाट डीएसपी दिनेश आचार्यको कमाण्डमा मसमेत गएर अनुसन्धान गरेका थियौं। त्यतिबेला अञ्चल प्रहरी कार्यालय प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र बारा जिल्ला प्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो। सर्वेन्द्र सरले हामीलाई बोलाएर अनुसन्धान प्रगति विवरण माग्नुभो, तर सीआईवीको कार्य प्रकृतिको हिसाबले उहाँलाई सबै प्रगति जाहेर गरिरहनु नपर्ने भएकोले हामीले अनुसन्धान जारी छ, भनेका थियौं। त्यसको ४्र५ दिनपछि संलग्न अभियुक्त पक्राउ गरेका थियौं। शायद उहाँलाई त्यही रिस थियो। यो सुनेपछि म आहत भएँ। यसले मलाई राजीनामाका लागि प्रेरित गर्‍यो।”

कारण अर्को पनि थियो। दीपेन्द्रकै शब्दमा त्यो कारण साढे ३३ किलो सुनकाण्ड हो। “संसारमा जहाँ पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ, राज्य सञ्चालन गर्नेले यसको हेक्का राख्नैपर्छ। तर, अनुसन्धानको यो मर्मविपरीत निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाई अपराध अनुसन्धानको लागि प्रहरीले प्रयोग गर्ने पद्धतिमाथि धावा बोलेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली जेल हाल्ने जुन काम गरियो, त्यसले अहोरात्र खटिएर अनुसन्धान गर्ने मजस्ता कर्मचारीको मनमा ढ्यांग्रो बज्यो” दीपेन्द्रले लेखेका छन्,, “नालायक व्यक्तिको नेतृत्वको कारण संगठनमा जुन क्षति भयो त्यहीकारण अझै दश वर्ष उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने चाहना पूरा नभएको प्रति चाहिं म अझै दुःखी छु।”

हिमाल खवर

प्रतिकृया दिनुहोस्