शनिबार १६ साउन २०७८

काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले केपी शर्मा ओलीसँग जनादेशको ‘ज’ पनि उच्चारण गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार नरहेको बताएका छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत गठित प्रतिनिधिसभाबाट ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए पनि दुई–दुई पटकसम्म त्यही प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिसकेका कारण उनीसँग त्यो जनादेश समाप्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको दावी छ ।

ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको क्रममा ‘जनादेश मसँग छ, परमादेश देउवाजीसँग छ’ भनेर अभिव्यक्ति दाएकोतर्फ संकेत गर्दै आचार्यले भने, ‘यो असाध्यै कुतर्क हो ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोजिम गर्ने आदेश पनि जनादेश नै हुने उनको दावी छ । ‘यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन के हो भने जनताले चाहेको कुरा संविधानमा लेखिन्छ, त्यसैले संविधानलाई जनताको दस्तावेज भनिन्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने । जनता सर्वोच्च हुने भएर जनताले बनाएको कानुनलाई जनताको सर्वोच्च कानुन भनिएको जिकिरसमेत उनले गरे ।

‘संविधान बमोजिम भएका सबै काम कारवाही र निर्णयलाई जनादेश बमोजिम भएका काम कारवाही मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जनादेश नै हो, प्राविधिक रुपमा आदेशको नाम चाहिँ परमादेश भए पनि त्यो जनादेश नै हो ।’

उनले परमादेशमा व्यक्तिको नाम तोक्न मिल्दैन भन्ने भ्रम देखिएको टिप्पणीसमेत गरे । उनले भने, ‘विसं. २०१० देखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको इतिहास हेर्ने हो भने रिटको अभ्यासमा व्यक्तिको नाम नै तोकेर अमुक पदमा नियुक्ति गर्नू भन्ने परमादेश धेरै पटक आइसकेको छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षकको सन्दर्भमा होस् या अन्य विभिन्न पदमा नियुक्तिको सम्बन्धमा देखिएका विवादमाथि दायर भएका रिट निवेदन उपर अदालतले कयौं पटक यस्तो परमादेश जारी गरेको उनले बताए । ‘कुन पद भन्ने मुख्य कुरा होइन, यो त कन्सेप्टको कुरा हो,’ उनले भने, ‘परमादेशमा व्यक्तिको नाम तोकेर नियुक्ति गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क एकदमै गलत हो ।’

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबाट निर्दलीय व्यवस्था निम्तिन्छ भन्ने हल्ला पनि एकदमै गलत रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘खास खास परिस्थितिमा सांसदलाई विवेकको मत प्रयोग गर्न दिने भन्ने हुन्छ । जुनसुकै विषयमा ह्वीप बमोजिम समर्थन गर्नुपर्ने हो भने वा सांसदलाई खास परिस्थितिमा विवेकको आधारमा मत प्रयोग गर्ने अधिकार नदिने हो भने केही नेता मिलेर देशै बेच्न पनि सक्छन् ।’

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संविधान बमोजिम काम गरेको उनले बताए । ‘अदालतले संविधानमा लेखिएका अक्षर अनुसार संविधानको व्याख्या गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यस अर्थमा अदालतले आफ्नो गरिमालाई बढाएको छ । बजारमा कोही कसैले जति भ्रामक हल्ला फैलाए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।’

ratopati

६९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया