शुक्रबार १५ साउन २०७८

संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले मेरो मुद्दा दर्ता गरि छिनोफानो गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याया”धीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई समक्ष मेरो निवेदन यो छ कि वास्तविक रूपमा संवैधानिक राजसंस्था अर्थात राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन ।

निरंकुश राजतन्त्रको मात्र अन्त्य भएको हो र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको कुरा २०७२ सालको संविधान र राजपत्रमा पनि उल्लेखित भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको @सिफारिस मा @राष्ट्रपति बिध्या देवी भण्डारीले पटकपटक संसद विघटन गरेको मुद्दा अर्थात रिट सर्वोच्च अदालतमा पर्न गएको थियोे । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक संसद पुनःस्थापना विक्रम सम्वत २०७८ साल फागुन ११ गते र दोस्रो पटक संसद पुनः स्थापना विक्रम सम्वत २०७८ साल असार २८ गते गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बाट संसद पुनः स्थापना भएको @फागुन ११ गते र असार २८ गतेको फैसला लाई नजीर का रूपमा राखी राजसंस्था को पुनः स्थापना गरि पाउँ भन्ने उजुरीका साथ म सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न केही दिनमा उपस्थित हुनेछु । मेरो उजुरी दर्ता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र @न्यायाधीशहरुले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरुलाई आदेश दिने कि नदिने मेरो प्रश्न पनि रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका @प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र @न्यायाधीश हरु दीपक कुमार कार्की, मीरा @खडका, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले राजसंस्था समाप्त भएको छ भनी फैसला गर्नुपर्छ या @राजसंस्था जीवित भएको छ भनी फैसला गर्नुपर्छ या असार २८ गते सर्वोच्च अदालत बाट शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी भए जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हक मा पनि परमादेश जारी हुन आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश हरुले फैसला जे गर्नुहोस म स्वीकार्न त या र छु तर मुलुकको संवेदन शील विषय मा मुद्दाको टुंगो लगाउन र छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी हो बोध गराउन चाहान्छु ।-onlinemarga बाट

 

११६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया