आइतबार १७ साउन २०७८

काठमाडौं– इतिहासमा बिरलै दोहोरिने घटना नेपालको राजनीतिमा करिब २७ वर्षपछि दोहोरिएको छ । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसदहरुले सरकारको नीति कार्यक्रमका विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यही प्रकरणबाट चिढिएर कोइरालाले संसद विघटन गरेर देशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।

अहिले एमालेका २३ जना सांसदले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएर पार्टीलाई सत्ताबाट ओरालेका छन् । त्यति बेलाका कांग्रेसका ३६ से र अहिलेका एमालेका २३ से मा तात्त्विक भिन्नता छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत इवीलाई उनीहरुले विपक्षीको स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्त्र मात्र बनाएनन्, नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गैर राजनीतिक अभ्यासको थालनी समेत गराए ।

पार्टीभित्रको विवादलाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्नुको साटो पार्टी कमजोर बनाएर हर्ष बढाईँ गरिरहेका सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेकाहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने नियुक्त हुने बाटो खोलिदिएर पार्टीलाई मात्र हैन, आम कार्यकर्ताता र मतदातालाई नै घात गरेका छन् । अब २३ जना माननीयहरु सत्ता पक्षमा बस्लान् वा विपक्षमा ? एमालेको १० बुँदे सहमतिले त उनीहरुलाई विपक्षकै कुर्सीमा राख्ला तर तर २३ से को मनचाहिँ सत्ता पक्षमा नै रहरिहने हुन्छ । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरु को–को हुनुहुन्छ त । सबैले उहाँहरुको नाम सम्झिनु उपयुक्त नै हुन्छ ।

१. झलनाथ खनाल २. माधवकुमार नेपाल ३. भीमबहादुर रावल ४. घनश्याम भूसाल ५. सुरेन्द्र पाण्डे ६. मुकुन्द न्यौपाने ७. राजबहादुर बुढा ८. यज्ञराज सुनुवार
९. विरोध खतिवडा १०. कृष्णलाल महर्जन ११. भवानी खापुङ १२. जीवनराम श्रेष्ठ १३. नारायण खतिवडा १४. मेटमणि चौधरी १५. झपट रावल
१६. दिपकप्रसाद भट्ट १७. रामकुमारी झाँक्री १८. सरलाकुमारी यादव १९. पुष्पाकुमारी कर्ण २०. कल्याणी खड्का २१. निरादेवी जैरु २२. लक्ष्मीकुमारी चौधरी
२३. सोमप्रसाद पाण्डे

euonlinekhabar

१०७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया