शुक्रबार १५ साउन २०७८

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध पनि खतराको घण्टी वजेको छ । सोमवार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनस्थापना गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासंगै राष्ट्रपति भण्डारी पनि अब अप्ठेरोमा पर्ने संकेत देखिएको छ । यस अघि नै नेपाली कांग्रेसका केही नेता र विवेकशिल पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिदै आएको भन्दै विवेकशिलले संसद पुनस्थापना पछि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि यो कुरा सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्त गरेका छन् ।

postpatrika

१४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया