आइतबार ०५ बैशाख २०७८

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब संसदमा चार वटा दल रहने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापूर्वको अवस्था रहने फैसला गरिदिएपछि संसदमा चारवटा राजनीतिक दल हुने भएका हुन् ।

नेकपाका नाममा कायम रहेका सांसदहरु अब नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका नाममा बाँडिनेछन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जनता समाजवादीको ३४ सिट छ । एमालेका १ सय २१ सिट रहेपनि सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले १ सय २० जना मात्र सांसद हुनेछन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका ६१ जना सांसद रहेकोमा विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा र मोहम्मद अफताफ आलम ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेकाले निलम्बित भएकाले ६१ जना मात्र सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद छन् । यसैगरि जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट जितेपनि हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा र रेशम चौधरी ज्यान मुद्दामा निलम्बित भएकाले ३२ जना सांसद छन् ।

सरकारमा बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएकाले उनीहरु स्वतन्त्र सांसदका रुपमा रहेका छन् । यस्तै एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यससँगै अब सरकार गठनका नयाँ विकल्पहरु खुलेका छन् ।

सबैभन्दा ठुलो दल एमाले भएकाले उसले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्र मिलेर पनि बहुमत पुग्ने भएपनि यो सम्भावना तत्कालका लागि असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

एमालेबाहेकका दलले पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्ने छ । कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दल मिलेर पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्नेछन् ।

news18nepal

३० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया