सोमबार ०६ बैशाख २०७८

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई बदर गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै दल कायम गरिदिएको छ । २०७५ सालमा एकीकरण भएको तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गर्ने भए अर्को नाम लिएर उपस्थित हुन परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको दल नेकपालाई मान्यता दिँदा पछि दर्ता भएको दल बदर गर्ने ठहर गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा निर्वाचन आयोगमा पहिलो दर्ता भइसकेकोले पार्टीसँग मिल्नेगरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

“२०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्नेगरी भएको कात्तिक ९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दफा ६ (१)(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ,” सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि साविकका निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अगल-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय अविलम्ब गर्दै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संक्षिप्त नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा एउटै भन्‍न नसकिने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

news18nepal

७२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया