बुधबार ०९ आषाढ २०७८

काठमाण्डु – तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि जनता र कार्यकर्तामा उत्साह थियो । चुनावी गठबन्धन र झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको परिणामका जगमा भएको पार्टी एकतालाई बलियो आधारका रूपमा लिइन्थ्यो । तर सत्ता स्वार्थको खेलले सग्लो नेकपा रहेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री हुने खेल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले धेरै पहिल्यैदेखि गरिरहेका थिए । पार्टी सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेसम्मका काम भए । पदीय भागबण्डा, मन्त्री फेरबदल, विभिन्न नियुक्ति, प्रहरी सरुवा–बढुवा यस्तै–यस्तै विवादबीच नेकपा धकेलिँदै गइरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव (आरोपपत्र) पेश गरे । त्यसपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने रहरका कारण ओलीले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । आफ्नो सरकारका कामकारवाही जनताबाट परीक्षण गराउने भन्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाखका लागि निर्वाचन घोषणा गरे । सरकार निर्वाचनमा जाने भएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीबाट छुट्टियो । ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका छुट्टाछुट्टै बैठक, भेला, छलफल, सभा हुन थाले ।

ओलीसँग रहँदा प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पूरा नहुने देखेपछि प्रचण्ड छुट्टिए । तर, अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाइने सुनिश्चितता देखिँदैन । अरु प्रचण्ड जता जान्छन्, त्यतै थुप्रै प्रश्नको कठघरामा उभिन्छन् ।

संयुक्त आन्दोलन गर्न प्रचण्ड असफल !

संसद विघटन असंवैधानिक रहेकोमा प्रतिपक्षी सबै दल एकमत थिए । तर प्रचण्डले संयुक्त आन्दोलन गर्न खोज्दा कसैले पत्याएनन् । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समेतलाई भेटेर संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्न आग्रह गरे । तर संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन ।

कांग्रेस र जसपाले चरणवद्ध रूपमा छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहे तर प्रचण्डसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन भएन । कांग्रेसले सरकारमा रहेको नेकपाको कुनै गुटसँग मिलेर आन्दोलन नगर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा नफुट्दासम्म प्रचण्डको विश्वास नहुने, जुनसुकै बेला पनि ओलीसँग गएर मिल्नसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

संयुक्त आन्दोलन हुन नसकेपनि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनःस्थापना भएको छ । तर प्रचण्डमाथि तेर्सिने गरेका प्रश्न यथावत् छन् । प्रचण्ड पक्षको आधिकारिकताबारे सबै दलले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

संयुक्त सरकारमा पनि उस्तै प्रश्न !

संसद पुनःस्थापनालगत्तै प्रचण्डले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन सक्रियता देखाएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा नेताहरूलाई भेटिसकेका छन् । तर सबैले प्रचण्डलाई नेकपाको आधिकारिकताबारे प्रश्न गर्ने गरेका छन् । प्रचण्डको हातमा नेकपाको आधिकारिकताको कुनै प्रमाण छैन ।

बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले नेकपा विवादको टुंगो नलागेसम्म कुनै पक्षसँग पनि सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो निर्णयका कारण प्रचण्डले नेकपाको आधिकारिकता हात नपारेसम्म कांग्रेसको साथ पाउने छैनन् ।

बिहीबारै प्रचण्डसँग भएको भेटमा जसपा नेताहरूले पार्टी आधिकारिकताबारे प्रश्न गरेका थिए । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेका जसपाका नेताहरूले प्रचण्डलाई सोधे, ‘तपाईंहरूको पार्टी कुन हो ?’ प्रचण्डमाथि यस्ता प्रश्न तेर्सिएका छन् कि मानौं प्रचण्डको कुनै राजनीतिक पार्टी नै छैन । ओलीबाट छुट्टिएपछि प्रचण्ड लगातार यी प्रश्नको कठघरामा छन् ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रचण्डलाई सरकार निर्माणका लागि ‘पार्टी चाहियो नि !’ भन्दै जवाफ दिएका थिए ।

प्रचण्डसँगको छलफलपछि महतोले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता महतोले भने, ‘तपाईंहरूको कुन पार्टी हो ? पार्टी चाहियो नि त ! त्यसमा प्रष्ट हुनुहोस्, तपाईंहरूले राखेका सबै कुराहरू हामी हाम्रो पार्टीको बैठकमा छलफल गर्छौं भनेर भन्यौं ।’

प्रश्नहरू उठेपछि प्रचण्डले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक भएको बताउने गरेका छन् । तर कसैले पत्याउँदैनन् । प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रित सदस्य रहेको बताउँछन् तर त्यसको आधिकारिक प्रमाणीकरण र सत्यापन हुन सकेको छैन ।

नेकपा पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट कारवाही गरेको निर्णय अभिलेखीकरण गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रचण्ड पक्षले एकलौटी रूपमा गरेका निर्णय अवैध हुने आयोगको ठहर छ । आयोगले नेकपा मिलेर जानुपर्ने सन्देश दिएपनि ओलीबाट छुट्टिएर हिँडेका प्रचण्ड अनेक प्रश्नको कठघरामा छन् ।

जनादेश विपरीत देउवालाई प्रधानमन्त्री !

ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखिएपछि प्रचण्ड अहिले ओलीलाई हटाउन मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ओलीलाई हटाएर प्रतिशोध साँध्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ बोकेर देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ नै पुगेका चर्चा चलेको छ । तर पनि देउवाले प्रचण्डको पार्टीको आधिकारिकता माग्दै प्रस्तावलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनलाई जनताको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएर सरकार चलाउने जनादेश दिएका हुन् । तर जनादेश अनुसारको ओली सरकारलाई ढालेर प्रचण्ड जनादेश विपरीत देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तम्सिएका छन् ।

प्रचण्डको यस्तो प्रयासको नेकपाभित्रै विरोध सुरू भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका मानिने नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाए जनमतको अपमान हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

नेता पण्डितले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेकपामा कठिन भए पनि एकताको सम्भावना समाप्त भएको छैन । बहुमत प्राप्त पार्टीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जान हुँदैन । यो जनमतको अपमान हुने भएकाले कही यस्तो अवस्था नआओस् । मेरो यसमा विरोध रहने छ । नेतृत्वलाई बेलैमा जानकारी गराउँछु ।’

kathmandupati

७८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया